राज्यातील निवडणुका स्थगित करणे हा तर आयोगाचा निर्णय; सरकारचे यश नव्हे - बावनकुळे

राज्यातील निवडणुका स्थगित झाल्याचे यश राज्य सरकारचे नसून निवडणूक आयोगाने कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता मिळालेली ही संधी आहे. यात राज्याचे ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी मिळालेल्या संधीचा फायदा घेऊन इंपेरिकल डेटा तयार करावा. तो डेटा उच्च न्यायालयात सादर करावा. असे बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले.

नागपूर -कोरोनाची स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयाचे राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री तथा भाजपनेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वागत केले आहे. या निवडणुका स्थगित झाल्याचे यश राज्य सरकारचे नसून निवडणूक आयोगाने कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता मिळालेली ही संधी आहे. यात राज्याचे ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांनी मिळालेल्या संधीचा फायदा घेऊन इंपेरिकल डेटा तयार करावा, तो डेटा उच्च न्यायालयात सादर करावा. त्यानंतर राज्यातील ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर आलेली गदा दूर केल्यास खऱ्या अर्थाने यश म्हणावे लागेल, अशी टीका नागपुरात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रद्दचा करण्याचा निकाल आल्यानंतर माध्यमांशी बोलतांना बावनकुळे यांनी हे केली.

आयोगाने घेतलेला निर्णय स्वागातार्ह -

राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करण्याचा घेतलेला निर्णय हा स्वागातार्ह आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला मी स्वतः पत्र दिले होते. निवडणूक आयुक्त मदान यांच्याशी अर्धातास चर्चा केली. कोरोना डेल्टाची परिस्थिती पाहता निवडणुका घेतल्यास धोक्याचे ठरू शकते. निवडणूक आयोगाने ही परिस्थिती समजून उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीतून निर्णय घेत निवडणुका स्थगित केलेल्या आहेत, असे बावनकुळे यावेळी म्हणाले.

आरक्षण मिळवून दिल्यास खऱ्या अर्थाने यश -

राज्य सरकारने या मिळालेल्या संधीचा फायदा घेऊन इंपेरिकल डेटा तयार करावा, पुन्हा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी ओबीसीचा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार डेटा उपलब्ध करून देत आरक्षण मिळवून दिल्यास खऱ्या अर्थाने यश म्हणता येईल. यासोबत विधिमंडळाचा राजकीय उपयोग करून घेतलेला असंविधानिक ठराव रद्द करावा आणि ओबीसींना आरक्षण मिळवुन द्यावे, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे.

कोणीही ओबीसीच्या नावावर उगाच राजकारण करु नयेत -

केंद्रात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात कोणतेही ओबीसी नेतृत्व नाही. हा आरोप करणे चुकीचे आहे. देशाचे पंतप्रधान स्वतः ओबीसी आहे. सध्याच्या मंत्री मंडळात 27 मंत्री ओबीसी आहे. यामुळे यामध्ये कोणीही राजकारण करायचे काही काम नाही असे बोल बावनकुळे यांनी सुनावले आहेत.