नागपूर :भारतीय जनता पक्षाकडून ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या विषयावर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात इतर ओबीसी संघटनांप्रमाणे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते देखील सहभागी झाले होते. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण हिरावण्यासाठी राज्य सरकारंच जबाबदार असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला. मात्र, भाजपची भूमिका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला मुळीच पटलेली दिसत नाही. भाजपच्या भूमिके विरोधात त्यांनी भूमिका घेत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी होत असलेल्या विलंबासाठी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने उभे केलेल्या ओबीसी आंदोलनातं फूट पडल्याचे दिसून येत आहे. भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते आंदोलन करत होते. त्यापासून काही अंतर राखत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आंदोलन केले.
ओबीसी आरक्षण जायाला राज्य सरकार जबाबदार - भाजप
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेते आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून मुकावे लागले, असा आरोप केला जात आहे. या विषयाला ओबीसी समाजाच्या अस्मितेचा मुद्दा मानून गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय जनता पक्ष आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. यासाठी सर्व ओबीसी समाजातील संघटनांनी मोट बांधून एक मोठं आंदोलन उभं करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे. यामध्ये सर्वात मोठी संघटना म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ देखील या मागणीच्या अनुषंगाने भाजपच्या बरोबर आंदोलन करत आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ भाजप विरोधात
काल (3 सप्टेंबर) भारतीय जनता पक्षातर्फे नागपूर संविधान चौकात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. त्यामध्ये भाजपचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. भाजपचे आंदोलन सुरू होते. त्या स्थळाच्या काही अंतरावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी आपली वेगळी चूल मांडली. त्या ठिकाणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी सुभाष घाटे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करत आंदोलन केले.