नागपूर (महाराष्ट्र) - असं म्हटलं जातं की, जगात तिसरं महायुद्ध झालं तर ते पाण्यावरून होईल. भविष्यात मानवजातीपुढे सगळ्यांत मोठी समस्या असेल तर ती पाण्याची असणार आहे. देशातील ग्रामीण भागात पाणी टंचाई हा गंभीर प्रश्न आहे. पाण्याच्या गंभीर समस्येवर केंद्र सरकार उपाय योजना राबवत आहे.
मौदा येथे भूजल पुनरुज्जीवन प्रकल्प ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम एनटीपीसीने महाराष्ट्रातील मौदा येथे भूजल पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबवला. या माध्यमातून कार्यक्षेत्रातील 150 हून अधिक गावे आणि आसपासच्या परिसरात पाणी संकटावर मात करण्यास मदत केली.
आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमाचा म्हणेज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) एक भाग म्हणून एनटीपीसी मौदा, जलयुक्त शिवार योजनेला पाठिंबा देत आहे. ज्यामुळे मौदाचे पाणी-अधिशेष तालुक्यात यशस्वीरित्या जाणे शक्य झाले आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील आर्ट ऑफ लिव्हिंग शाखा आणि इतर काही संस्था तसेच राज्य सरकारच्या मदतीने राबविण्यात आला आहे.
यापूर्वी मौदा ही नागपुरातील सर्वात जास्त पाणीटंचाई असणारी एक तहसील होती. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी 2017 मध्ये हा प्रकल्प सुरू झाला. मौदा, हिंगणा आणि कंपटी तहसीलमधील 200 किमीपेक्षा जास्त अंतर या प्रकल्पाने व्यापले. गेल्या चार वर्षांत दीडशेपेक्षा जास्त खेड्यांना याचा फायदा झाला आहे. एनटीपीसी मौदाने यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या इंधन शुल्कासाठी 78 लाख रुपयांचे योगदान दिले आहे. 1000 एकर क्षेत्रावरील 5 तलावांच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी एनटीपीसी मौदाकडून 1 कोटी रूपये दिले जात आहेत.
नटीपीसी मौदाचे समूह महाव्यवस्थापक हरी प्रसाद जोशी म्हणाले, की नजीकच्या समाजाचा विकास करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. तसेच हे करण्यात एनटीपीसी मौदा आपली भूमिका पार पाडेल.
'जिथे पाऊस पडेल, तिथेच ते पाणी साठवा' या तंत्रामध्ये संपूर्ण तलाव आणि नाल्या तयार करणे समाविष्ट आहे. यामुळे पावसाच्या पाण्याला दीर्घकाळापर्यंत रोखता आले. पावसाचे पाणी वाहून न जाता पाण्याला जमिनीत खोलवर जाण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला. यामुळे भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. पूर्वी पावसाच्या पाण्याचा उपयोग होत नव्हता. मात्र, आता ते पाणी साठत आहे. दोन वर्षांपूर्वी पर्यंत, या भागातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी मिळविण्यासाठी धडपड करावी लागायची. मात्र, आता आता साठलेल्या पावसाच्या पाण्याने त्यांना मदत होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ केली आहे.
