नागपूर- केंद्र सरकारने पॅकेज घोषित करताना वीज वितरण कंपन्यांसाठी ९० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे.वीज वितरण कंपन्यांना हा निधी कर्ज स्वरूपात मिळणार असल्याने त्याचा भुर्दंड हा शेवटी वीज ग्राहकांवर पडून वीज महाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली.
नैसर्गिक आपत्ती आली तरी वीज हि अत्यावश्यक सेवा असल्याने निरंतर सुरु ठेवावी लागते. रुग्णालयापासून शेतीपर्यंत विजेची गरज असल्याने वीज कंपन्या वीजपुरवठा सतत सुरु ठेवत आहेत. वीज कंपन्यांना केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या निधी बाबत अजून धोरण निश्चित झालेले नाही. हा निधी कर्जस्वरूपात असला तर त्यावर ६ ते ८ टक्के व्याज आकारण्याची शक्यता आहे.
वीज कंपन्यांना पॅकेज कर्जस्वरुपात मिळाल्यास या व्याजाचा बोजा शेवटी ग्राहकाच्या खिशावर पडून वीज बिल महाग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय आपत्तीत वीज कंपन्यांना सामील करून वीज कंपन्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची मागणी नितीन राऊत यांनी केली आहे.
