राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांच्या कार्यप्रणालीवर नाना पाटोलेंचा संशय

सुप्रीम कोर्टाचे निकाल वारंवार राज्य सरकारच्या विरोधात का येत आहे, यावर शंका निर्माण करत राज्याचे अडव्होकेट जनरल यांच्या कार्यप्रणालीवर कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. निवडणुकांबद्दल सुप्रीम कोर्टाच्या निकलानंतर नागपूर प्रेसक्लबमध्ये पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी भाजपा सरकारच्या काळापासून अडव्होकेट जनरल हे कुंभकोनीच कायम असल्याने निर्णय विरोधात जात असल्याचे यावेळी म्हणाले.

नागपूर- सुप्रीम कोर्टाचे निकाल वारंवार राज्य सरकारच्या विरोधात का येत आहे, यावर शंका निर्माण करत राज्याचे अडव्होकेट जनरल यांच्या कार्यप्रणालीवर कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. निवडणुकांबद्दल सुप्रीम कोर्टाच्या निकलानंतर नागपूर प्रेसक्लबमध्ये पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी भाजपा सरकारच्या काळापासून अडव्होकेट जनरल हे कुंभकोनीच कायम असल्याने निर्णय विरोधात जात असल्याचे यावेळी म्हणाले.

फडणवीस सरकारच्या काळापासून कुंभकोणीच अॅडव्होकेट जनरल -

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका 2017 मध्ये होऊ दिल्या नाही तेव्हा अॅडवोकेट जनरल हे कुंभकोणी होते. आजही तेच या पदावर असून वारंवार ओबीसी अरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय हे राज्य सरकारच्या विरोधात येत असल्याची शंका सध्या उपस्थित झाली आहे. यासंदर्भातील सर्व गोष्टी सरकारला लक्षात आणून देणे दायित्व आहे. यासंदर्भात जो संशय आमच्या मनात आहे तो आम्ही व्यक्त केला आहे. आता राज्य सरकारने त्यासंदर्भात निर्णय घेतला पाहिजे. आज सातत्याने कोर्ट निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये ओबीसी आरक्षण बाजूला सारून निवडणूक घ्या, असे का म्हणत आहे असा संशय आमच्या मनात आला. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारला ही सूचना कळवली आहे.

कोणाला ठेवावे बदलावे हा सरकारचा निर्णय

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर अडव्होकेट जनरल कुंभकोणीला बदलवण्यात का आले नाही, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, याबदद्ल मला माहीत नाही. ते सरकारचे अधिकार आहे. कुंभकोणी बद्दल सरकारचा निर्णय चुकला की नाही, त्याबद्दल मी आज काही वक्तव्य करू शकत नाही, असेही नाना पटोले यावेळी म्हणाले.

केंद्राकडून डेटा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावा

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला असून यामध्ये पुन्हा राज्य सरकारने न्यायालयासमोर भूमिका मांडावी. सगळ्यात मोठी अडचण म्हणजे, जनगणनेची आकडेवारी केंद्र सरकार द्यायला तयार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग निर्माण केला आहे. त्याच कामाच्या मदतीसाठी केंद्राकडून इंपेरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा यासाठी न्यायालयाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हा केवळ पाच जिल्ह्याचा विषय नसून देशभरातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षणाचे नुकसान होत आहे. यामुळे राज्यसरकारने पुन्हा भूमिका मांडवी. यामुळे निवडणुका राजकीय आरक्षण कायम ठेवून व्हाव्यात अशी भूमिका काँग्रेसची आहे असेही ते म्हणालेत.

तो अनुभव फडणवीस सरकारमधील त्यांचाच असावा -

शिवसेनेसोबत सत्तेत असलेल्या सहकारी पक्षाच्या एक वरिष्ठ नेत्याने थोबाडीत मारली तरी सत्ता सोडणार नसल्याचे वरिष्ठ मंत्र्याने खाजगीत सांगितले असल्याचा गौप्यस्फोट भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले. यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले यांना विचारले प्रश्नावर उत्तर देतांना मात्र चंद्रकांत दादा पाटील हे देवेंद्र फडणवीस सरकारमधील त्यांचा अनुभव सांगत असल्याचा पलटवार टोला त्यांनी लगावला.