'फडणवीस सरकारच्या काळात खासगी संस्थाना जमिनी दिल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करा'

नागपूरच्या झिंगाबाई टाकळी व खापरखेडा येथील कोट्यवधीच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी गृहखात्याला दिले आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात या जमिनी एका खासगी संस्थांना देण्यात आल्याचा आरोप नागपूरचे वकील सतीश उके यांनी केला होता.

नागपूर -नागपूरच्या झिंगाबाई टाकळी व खापरखेडा येथील कोट्यवधीच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी गृहखात्याला दिले आहेत. झिंगाबाई टाकळी येथील जमीन ही पोलीस खात्याची होती तर खापरखेडा येथील जमीन ही महानिर्मितीची होती. फडणवीस सरकारच्या काळात या जमिनी एका खासगी संस्थांना देण्यात आल्याचा आरोप नागपूरचे वकील सतीश उके यांनी केला होता. याबाबतची तक्रार सतीश उके यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यामध्ये नोंदवली आहे. सोबतच विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे देखील सतीश उके यांनी या जमीन व्यवहाराची तक्रार केली आहे. या तक्रारीवरुन विधानसभाध्यक्ष पटोले यांनी चौकशीचे आदेश दिले.

मौजा झिंगाबाई टाकळी येथील खासरा क्रमांक 291 मधील 5.75 एकर जमीन रामदेवबाबा सार्वजनिक समिती या खासगी संस्थेला देण्यात आली. ही जमीन पोलीस खात्याची असून तिची किंमत सुमारे 100 कोटी रुपये आहे. 20 मार्च 2018 ला तत्कालीन मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन ही जमीन संस्थेला दिली होती. तसेच कोराडी येथील महानिर्मितीची मौजे खापरखेडा येथील खासरा क्रमांक 66.87 मधील 10 एकर जमीन भारतीय विद्या भवन या खासगी संस्थेला 3 नोव्हेंबर 2015 ला देण्यात आली. हे सर्व जमीन व्यवहार व्यक्तिगत संबंधातून झाले असून नियम व कायदे डावलण्यात आल्याचा आरोप सतीश उके यांनी तक्रारीत केला आहे. शासकीय जमीन खासगी संस्थांना वाटण्याचे प्रकरण गंभीर असून या व्यवहारांची चौकशी व पुढील कारवाईसाठी गृहखात्याकडे पाठवत असल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले.