Nana Patole: केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करून देशमुखांना त्रास दिला, नाना पटोलेंची भाजपवर टीका

आम्ही पहिल्या दिवसांपासून सांगत होतो, की राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे दोषी नाहीत. मात्र, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग करून भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने त्यांना ठरवून त्रास दिला. (Nana Patole criticizes BJP ) आज अखेर न्यायालयाने तपास यंत्रणांवर ताशेरे ओढले आहेत. अनिल देशमुख यांना जो त्रास या सरकारने दिला आहे त्याचे उत्तर आता जनता देईल असे अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे. ते आज मंगळवार (दि. 27 डिसेंबर)रोजी नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.

नागपूर -सीमाभागातील मराठी बांधवांना कर्नाटक सरकारने टार्गेट करत त्यांच्यावर अत्याचार केले, त्यांच्या गाड्या फोडल्या. महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय गृहमंत्र्यांबरोबर बैठक झाल्यानंतरही कर्नाटकाने कुरापती थांबवल्या नाहीत. (misusing central investigation agencies) महाराष्ट्रातील मंत्री सीमाभागात जाऊ शकत नाहीत, अशी परिस्थिती असताना सभागृहात ठराव मांडताना कर्नाटक सरकारला खडेबोल सुनवायला पाहिजे होते. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठी लोकांबद्दल ज्याप्रमाणे आग ओकली, त्याचे प्रतिउत्तर आज ठराव मांडताना मिळाले नाही, असेही यावेळी पटोले म्हणाले आहेत.

भाजपची भूमिका संदिग्ध -विधानसभेत मख्यमंत्री शिंदे यांनी सीमावादाचा ठराव मांडला, त्याला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. सीमाभागातील गावांना कर्नाटक सरकार टार्गेट करत आहे, या भागातील मराठी लोकांचे जगणे असह्य झाले आहे. हा ठराव यावा ही विरोधकांची मागणी होती, ठराव मांडण्यात आला. यावेळी राजकीय द्वेष नसावी अशी भूमिका मांडण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाची भूमिका स्पष्ट नसते, ती संदिग्ध असते असा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे.

भाजप वचन पाळत नाही -२०१४ साली राज्यात आणि केंद्रात सरकार आले तर वेगळा विदर्भ करू असे आश्वासन दिले होते. तसेच, केंद्र व राज्यात भाजपाचे सरकार आले तर सीमाभागातील प्रश्न निकाली काढू असेही आश्वासन दिले होते पण केंद्रात, कर्नाटकात व महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार असून ८ वर्षात सीमावाद मिटला नाही. भारतीय जनता पक्षाला मराठी लोकांची मते फक्त निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी हवी असतात.

केंद्र सरकारकडून अपेक्षा नाही - सीमावादाचे प्रकरण हे सर्वोच्च न्यायालयात आहे. न्यायालयाने यावर लवकरच निर्णय देणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारनेही या प्रकरणात हस्तक्षेप करत भूमिका मांडली पाहिजे. जोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित प्रदेश करावा, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकार न्यायालयात सादर करु शकते पण केंद्रातील सध्याच्या सरकारकडून तसे काही होईल अपेक्षा नाही. दोन्हीकडे भाजपाचेच सरकार असून महाराष्ट्राचे लचके तोडण्याचे काम केले जात आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले आहेत.