नागपूर - नागपूर जिल्हा परिषद पोट निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत असताना हिंगणा तालुक्यातील दिगडोह ईसासणी जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये बुथच नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे भीम नगर परिसरात राहणाऱ्या अनेक मतदारांची नावे मतदार यादीतून गायब केल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच अनेक जण मतदानाचा हक्क बजावू शकले नसल्याने ही निवडणूक रद्द करावी आणि पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी वंचित आघाडीकडून करण्यात आली आहे.
मंगळवारी सकाळपासूनच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली असताना जिल्हा परिषदेसाठी 16 तर 31 पंचायत समितीच्या 31 जागांसाठी 1,115 केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये मोठ्या संख्येने मतदार हे मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी जेव्हा बाहेर पडले, त्यावेळी मात्र डिगडोह इसासनी या जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये दहा बुथ लागत असताना, यावेळी आठ बूथ लावण्यात आले. पण यामुळे दोन बूथ गायब असल्याचा आरोप येथील वंचितच्या उमेदवाराकडून करण्यात आला. भीमनागर भागत मागील निवडणुकीच्या अनुभवावरून 10 बूथ लागत असताना यंदा बुथवरील गर्दी टाळण्यासाठी काही फेरबदल प्रशासकीय स्तरावर करण्यात आले. त्यामुळे यावेळी भीमनगर शाळेत जेव्हा मतदार मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी गेले तेव्हा 282 आणि 283 क्रमांकाचे दोन बूथ नसल्याचे दिसून आले.
नागपूर जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक : बूथ नसल्याचा आरोप करत 'वंचित'कडून निवडणूक रद्द करण्याची मागणी
नागपूर जिल्हा परिषद पोट निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत असताना हिंगणा तालुक्यातील दिगडोह ईसासणी जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये बुथच नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे भीम नगर परिसरात राहणाऱ्या अनेक मतदारांची नावे मतदार यादीतून गायब केल्याचा आरोप केला जात आहे.
हे ही वाचा -Honey Trap Victim : हनी ट्रॅपमध्ये का अडकतो तरुण? सोशल मीडिया वापरताना काय घ्यावी काळजी, वाचा स्पेशल रिपोर्ट
त्यामुळे या मतदारसंघात आठ बुथवर लागलेल्या मतदार यादीत अनेकांची नावे मिळाली नाहीत, असा आरोप करण्यात आला. यामुळे दुपारी मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. यावेळी प्रशासकीय यंत्रणेकडून वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून काही माहिती प्राप्त होऊ शकली नाही. पण यात मध्यंतरी मतदार यादीत काही नावे वगळण्यात आली असावी, मात्र त्यावेळी आक्षेप नोंदवला गेला नसावा, अशी माहिती सांगण्यात येत आहे. पण लोकशाहीच्या उत्सवात मतदारांना आपला हक्क बजावण्यात न आल्याने प्रशासन नेमके काय सांगते, याकडे लक्ष लागले आहे.