नागपूर :कोरोनामुळे व्यापारी, व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिक सर्वांचेच हाल झालेले आहेत. अनेकांची परिस्थिती वाईट आहे. अशा या काळात नागरिकांवरील मालमत्ता कर आणि पाणी बिलाचे दडपण न लादता सरसकट ५० टक्के कर आणि पाणी बिल माफ करावे, अशी सर्व जनप्रतिनिधींची भूमिका आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव सभागृहात सादर करण्यात यावा. तसेच महानगरपालिकेच्या कायद्यानुसार शास्ती माफ करण्याचा अधिकार आयुक्तांकडे आहे. त्यांनी यासंबंधी संवेदनशीलता दाखवून मालमत्ता कर व पाणी बिलावरील शास्ती माफ करावी, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी दिले. मालमत्ता कर आणि पाणी बिल माफ करण्यासंबंधी आज महापौरांच्या अध्यक्षतेत शहरातील सर्व जनप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.
मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीत महापौर संदीप जोशी यांच्यासह आमदार सर्वश्री कृष्णा खोपडे, गिरीश व्यास, नागो गाणार, मोहन मते, प्रवीण दटके, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, कर समिती सभापती महेंद्र धनविजय, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त (महसूल) मिलींद मेश्राम, कार्यकारी अभियंता मनोज गणवीर आदी उपस्थित होते.
बैठकीत उपस्थित जनप्रतिनीधींनी मालमत्ता कर व पाणी बिलासंबंधी आपापली भूमिका मांडली. सध्याच्या काळात नागरिक संकटात आहे. नागरिकांच्या भावना तीव्र आहेत. अनेकांवर मनपाची मालमत्ता कर थकबाकी आहे. यावर उपाय म्हणून मोहिम राबवून ५० टक्के कर माफ केल्यास जनतेलाही दिलासा मिळेल व मनपालाही महसूल मिळेल, अशी सूचना आमदार कृष्णा खोपडे यांनी केली. एकमुश्त कर देणाऱ्यांची शास्ती माफ करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
पाणी आणि मालमत्ता कराच्या बिलासंबंधी बोलताना आमदार प्रवीण दटके म्हणाले, एकीकडे लोकांना दर महिन्याला कोणतेही बिल दिले जात नाही आणि दुसरीकडे त्यांच्याकडून ते बिल भरले जाईल अशी अपेक्षा करणे योग्य नाही. वेळेवर प्रत्येक नागरिकाला दर महिन्याचे बिल जाणे हे अपेक्षित आहे. पाण्याच्या संदर्भात ओसीडब्ल्यूच्या कंत्राटात तसे नमूद आहे. मात्र, कंपनीकडून आजपर्यंत महिन्याचे बिल देण्यात आलेले नाही. नागरिकांकडून वेळेवर बिल भरणाची अपेक्षा केली जात असेल तर त्यांना दर महिन्याला वेळेवर बिल दिले जावे. ते न दिल्यास जनतेसह आंदोलन करू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
पाणी व कर हे दोन्ही विभाग कोणत्याही अतिरिक्त आयुक्तांकडे न देता आयुक्तांनी स्वत:कडे ठेवले. मात्र, चर्चा करण्याच्या प्रसंगी बैठकीला अनुपस्थित राहिले. जनतेवर होणारी पाण्याची दरवाढ कमी करावी असे पत्र देण्यात आले. मात्र, त्यावरही काहीच उत्तर मिळाले नाही. आजच्या बैठकीत शहरातील आमदारही होते, आयुक्तांनी या बैठकीला पुन्हा अनुपस्थित राहणे योग्य नाही असे महापौर संदीप जोशी म्हणाले आहेत.
