महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

Nagpur Bench Notice : विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर खंडपीठाची नोटीस

राज्याच्या गृह विभागाचे बँक खाते राष्ट्रीय सरकारी बँकेतून खासगी बँकेत वळवल्याच्या आरोपावरून राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस ( Leader of Opposition Devendra Fadnavis ) यांना नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे.

विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस
विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस

By

Published : Jan 7, 2022, 9:54 AM IST

Updated : Jan 7, 2022, 10:17 AM IST

नागपूर : राज्याच्या गृह विभागाचे बँक खाते राष्ट्रीय सरकारी बँकेतून खासगी बँकेत वळवल्याच्या आरोपावरून राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर खंडपीठाने नोटीस बजावली ( Nagpur bench notice to Leader of Opposition Devendra Fadnavis ) आहे. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना गृह खाते त्यांच्याकडेच होते. त्यावेळी त्यांची पत्नी अमृता फडणवीस या ॲक्सिस बँकेच्या अध्यक्ष पदावर होत्या. त्यामुळे जाणीवपूर्वक हे खाते वळवत खाजगी बँकेला फायदा पोहचवण्याचा आरोप करत नागपूरचे मोहनिष जबलपुरे यांनी ही याचिका दाखल करत केला आहे.

यामध्यये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिका दाखल ( Petition filed by Nagpur Bench of Mumbai High Court ) करण्यापूर्वी नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामध्ये चार आठवड्याचा कालावधी देऊन उत्तर सादर करण्याच्या सूचना मुंबई उच्च न्यायलयाच्या नागपूर खंडपीठाने बजावली आहे. या सोबतच स्टेट बँक इंडियाला सुद्धा नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती समोर येत आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन राज्याचे मुख्य सचिव यांनी एक परिपत्रक काढून गृह विभागातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एसबीआय राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून असलेले खाते ॲक्सिस बँकेत वळवण्याचे आदेश दिले, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश सुनील सुक्रे आणि अनिल पानसरे यांनी या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह ॲक्सिस बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाला नोटीस बजावली आहे. तसेच यापूर्वी सुद्धा मुख्य सचिव गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावली होती.

देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री ( Former CM Devendra Fadnavis )असताना त्यांना पहिल्यांदा नोटिस बजावण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर त्यांचा पत्ता बदलला. ते मुख्यमंत्री असताना ही नोटीस बजावण्यात आली होती. पण, तोपर्यंत त्यांचा राहण्याचा पत्ता बदलला. न्यायालयानं पत्ता बदलून त्यांना नव्याने नोटीस बजावली आहे. तसंच, चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Last Updated : Jan 7, 2022, 10:17 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details