कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी आपत्ती मदत निधीतून नागपूरसाठी १०० कोटींची मागणी

नागपूर महानगर व ग्रामीण भागातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजनांसाठी आणि आरोग्य व्यवस्था उभारण्यासाठी राज्य आपत्ती मदत निधीतून (एसडीआरएफ) 100 कोटी रुपये मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने सादर केला आहे.

नागपूर - नागपूर महानगर व ग्रामीण भागातील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उपाययोजनांसाठी आणि आरोग्य व्यवस्था उभारण्यासाठी राज्य आपत्ती मदत निधीतून (एसडीआरएफ) 100 कोटी रुपये मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने सादर केला आहे. शनिवारी या संदर्भात ऊर्जामंत्री तथा पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत कोविड उपायोजना संदर्भातील आठवडाभराच्या उपलब्धतेचा आढावा घेणार आहेत.

आगामी काळातील कोविड परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 'एसडीआरएफ' मधून शंभर कोटी रुपयांचे अतिरिक्त मागणी केली आहे. औषधे, ऑक्सिजन खरेदी, यंत्रसामुग्रीची खरेदी आणि वैद्यकीय उपाय योजनांसाठी निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संस्था यांच्याकडे सामाजिक दायित्व निधीची मागणी देखील जिल्हा प्रशासनाने केली आहे. आतापर्यंत केवळ वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडकडून सीएसआर फंडातून 11.88 कोटी मिळाले आहेत. सामाजिक, औद्योगिक संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात मदतीची जिल्हा प्रशासनाने अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्या कोरोना रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा आवश्यक असून तो नियंत्रित आणि समतोल असावा, यासाठी चार सदस्यीय समितीचे गठण करण्यात आले आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनात निरीक्षणात ऑक्सिजनचे वितरण होणार आहे.

जिल्ह्यात ग्रामीण रुग्णालयात ऑक्सिजन प्लांटची निर्मिती करण्याबाबतच्या पालकमंत्र्यांच्या सूचनेला पहिला प्रतिसाद देत नरखेड आणि कुही तालुक्यात ऑक्सिजन प्लांट निर्माण कार्याला सुरुवात झाली आहे. इंदोरा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय आणि अनुसंधान केंद्राच्या ठिकाणी देखील ऑक्सिजन प्लांटची निर्मिती केली जाणार आहे. या प्लांटचे येत्या १२ मे रोजी पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

ग्रामीण भागात लसीकरण आणि चाचण्या वाढवण्याचे निर्देश -

जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी शुक्रवारी सायंकाळी ग्रामीण भागातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतला. यामध्ये लसीकरण, चाचण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याबाबतचे निर्देश दिलेत. जिल्ह्यात सेन्ट्रल कंट्रोल युनिटच्या माध्यमातून सध्या शासकीय आणि खासगी हॉस्पिटलमधील बेडचे वाटप संदर्भातील नियोजन करण्यात आले आहे. याचा फायदा ग्रामीण भागातील रुग्णांना देखील होणार आहे.