नागपूर - राज्यात आघाडी सरकार अस्तित्वात असताना मुस्लिम आरक्षणाच्या संदर्भांत निर्णय झाला होता. मात्र, महायुती सरकारने तो निर्णय फिरवला. यामुळे मुस्लिमांना आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले होते. म्हणून आम्ही 5 वर्षांपूर्वी दिलेला शब्द पाळत आहेत, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
'मुस्लिम आरक्षणाचा 5 वर्षांपूर्वीच निर्णय झाला होता; आता त्या शब्दाची वचनपूर्ती' - muslim reservation latest news
राज्यातील मुस्लीम समाजाला मराठा समाजाच्या धर्तीवर अभ्यास करून शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण देण्याचा कायदा लवकरच आणला जाईल, अशी घोषणा काल अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी विधानपरिषदेत केली. या संदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देखील नवाब मलिक यांच्या घोषणेला समर्थन दिले आहे.
राज्य सरकारने मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या संदर्भांत सकारात्मक संकेत दिले आहेत. राज्यातील मुस्लीम समाजाला मराठा समाजाच्या धर्तीवर अभ्यास करून शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांतील आरक्षण देण्याचा कायदा लवकरच आणला जाईल, अशी घोषणा काल अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी विधानपरिषदेत केली. या संदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देखील नवाब मलिक यांच्या घोषणेला समर्थन दिले आहे.
हेही वाचा -पाथर्डीतील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची घटना दुर्दैवी, पाहिजे ती मदत करणार - गृहमंत्री