नागपूर हिवाळी अधिवेशन : आयोजनासंदर्भांत संभ्रम; अंतिम निर्णय मुंबईत

हिवाळी अधिवेशन नागपूरात घ्यावे की मुंबईत? या संदर्भातील निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या पुढच्या बैठकीत घेण्यात येणार आहे. हिवाळी अधिवेशनासाठी दरवर्षी प्रमाणेच आवश्यक व्यवस्था राहणार असली तरी, कोविडच्या पार्श्वभूमीवर या व्यवस्थेमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहे. मुंबई येथे झालेल्या अधिवेशनाप्रमाणे विधानभवन परिसरातच कोरोना चाचणीची व्यवस्था केली जाणार आहे.

नागपूर -नागपुरात 7 डिसेंबरपासूनहिवाळी अधिवेशन घेतले जाणार आहे. त्यासंदर्भात तयारींना वेग आला आहे. मात्र, मंत्रिमंडळ बैठकीत नागपुरात अधिवेशन घेण्यास अनेक मंत्र्यांनी विरोध केला आहे. एकीकडे तयारी जोरात सुरू असताना यंदाचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा आग्रह मंत्र्यांनी धरल्यानंतर आज (शुक्रवारी) नागपुरच्या विधानमंडळ परिसरात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात आली.

कामकाज सल्लागार समिती बैठक नागपूर

यामध्ये विविध यंत्रणांनी आवश्यक तयारी पूर्ण करावी, अशा सूचना महाराष्ट्र विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी केली आहे. यावेळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरात असलेली कोरोना परिस्थिती यासह अनेक मुद्यांवर चिंतन करण्यात आले. एकूण स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर यासंदर्भात अंतिम निर्णय मुंबईत घेतला जाणार आहे.

हिवाळी अधिवेशन नागपूरात घ्यावे की मुंबईत? यासंदर्भातील निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या पुढच्या बैठकीत घेण्यात येणार आहे. हिवाळी अधिवेशनासाठी दरवर्षी प्रमाणेच आवश्यक व्यवस्था राहणार असली तरी कोविडच्या पार्श्वभूमीवर या व्यवस्थेमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहे. मुंबई येथे झालेल्या अधिवेशनाप्रमाणे विधानभवन परिसरातच कोरोना चाचणीची व्यवस्था केली जाणार आहे. अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतरच विधिमंडळात प्रवेश देण्यात येणार असल्याने आरोग्य विभागातर्फे आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासंदर्भांत सूचना करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा -'राज्य शासनाकडून ३४ हजार ८५० कोटींचे सामंजस्य करार; एक लाख कोटी गुंतवणुकीचे लक्ष्य'

विधानभवन, आमदार निवास, तसेच निवासव्यवस्था असलेल्या सर्व इमारतींचे निर्जंतुकीकरण, विधानभवनातील प्रत्येक दालनाच्या बाहेर सॅनिटायझर मशीन बसविण्यात यावी, विधिमंडळाच्या सदस्यांना मास्क, सॅनिटायझर असलेला किट दररोज उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात नियोजनाचेही निर्देश देण्यात आले.

वर्षभरातील एकतरी अधिवेशन नागपूरात होणे अपेक्षित -

28 नोव्हेंबर 1953च्या नागपूर करारानुसार वर्षभरातील एक तरी अधिवेशन नागपूरात घेणे बंधनकारक आहे. याच करारानुसार विदर्भ महाराष्ट्रात सहभागी झाला होता. आता अधिवेशन नागपुरात झाले नाही तर, नागपूर कराराचा भंग होणार आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आता यासंदर्भात काय निर्णय घेतला जाईल आणि त्याचे परिणाम काय असतील, हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.