नागपूर :केंद्र सरकारने आजवर तमिळ, संस्कृत, तेलगु, कन्नड व मल्याळम या पाच भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला आहे. या दर्जामुळे त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून भरीव अनुदान मिळते. भाषेची प्रतिष्ठा वाढते. भाषेच्या श्रेष्ठतेवर राजमान्यतेची मोहोर उमटते. भाषेच्या विकास कार्यास अधिक चालना मिळते. मराठीलाही हा दर्जा मिळावा, अशी तमाम मराठी भाषिकांची इच्छा आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी संमेलनात एक विशेष दालन
मराठी भाषा समितीची स्थापना :मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी सखोल संशोधन व अभ्यास करून पुरावे एकत्रित करण्यासाठी व विहित नमुन्यात प्रस्ताव तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने दिनांक १० जानेवारी, २०१२ रोजी अभिजात मराठी भाषा समितीची स्थापना केली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन प्रस्ताव तयार केला. तो शासनाच्या मान्यतेने केंद्र शासनास सादर करण्यासाठी व त्याचा केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या या समितीच्या एकूण ७ बैठका घेण्यात आल्या. केंद्र सरकारच्या निकषानुसार प्रस्ताव तयार करून, तपासून त्या अनुषंगाने उचित शिफारशी शासनास करण्यासाठी समितीने सखोल चर्चा केली. या प्रस्तावामध्ये समाविष्ट करावयाच्या बाबींचा एक आराखडा तयार केला. त्यात वेळोवेळी भर टाकण्यात आली. दिनांक १४ मार्च, २०१२ रोजी मसुदा उपसमितीची स्थापना करून अहवाल लेखनाचे काम तिच्याकडे सोपविण्यात आले.
96 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात एक विशेष दालन
मसुदा उपसमितीच्या १९ बैठका :मसुदा उपसमितीच्या १९ बैठका घेण्यात आल्या. प्रा. हरी नरके यांचा लोकराज्य मासिकाच्या २०११ च्या दिवाळी अंकात 'अभिजात मराठी' हा लेख प्रसिद्ध झाला होता. फेब्रुवारी २०१२ च्या लोकराज्यमध्ये हा लेख पुनर्मुद्रित करण्यात आला. या लेखाचा बीजनिबंध म्हणून उपयोग झाला. दरम्यानच्या काळात समितीने केलेल्या या विषयावरील अभ्यासाचा धावता आलेख फेब्रुवारी, २०१३ च्या त्यांच्या 'लोकराज्य' मधील लेखामध्ये आला आहे. सदस्यांनी बैठकीमध्ये केलेल्या चर्चा, सूचना, लिहिलेल्या टिप्पण्या यांच्या आधारे हा मसुदा तयार करण्यात आला. मसुदा उपसमितीने विविध मान्यवर भाषातज्ञ, साहित्य संस्था आणि भाषाविषयक काम करणारे कार्यकर्ते व नागरिक यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. त्यांची याबाबतची मते जाणून घेतली. आवश्यक ते सर्व संदर्भ ग्रंथ मिळवून त्यांचे सखोल वाचन करण्यात आले.
नियतकालिके व वर्तमानपत्रांमधून लेखन : त्यावरून या प्रस्तावासाठी उपयुक्त ठरणारी त्याची विस्तृत टिप्पणी तयार करण्यात आली. राज्यातील विविध संस्थांनी या विषयावर आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊन याबाबतची माहिती नागरिकांसमोर ठेवली. व या विषयावरील जनमत तयार करण्यासाठी विविध नियतकालिके व वर्तमानपत्रांमधून लेखन करण्यात आले. सर्व विद्यापीठे, साहित्य संस्था, अखिल भारतीय साहित्य महामंडळ व राज्यातील मान्यवर साहित्यिक यांना पत्रे लिहून त्यांच्याकडून सूचना मागविण्यात आल्या. प्रसार माध्यमांमधून या विषयाबाबतचे पुरावे आणि साहित्य समितीकडे पाठविण्याचे जाहीर आवाहन करण्यात आले. त्याला खूप मोठा प्रतिसाद मिळाला. विविध वाहिन्यांनी या विषयावर चर्चात्मक कार्यक्रम सादर करून याबाबत जनमताचा कौल अजमावला. मात्र अद्याप केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला नाही.
हेही वाचा : Mhada Houses: म्हाडावतीने तळीये गावात भूकंपरोधक घरांची निर्मिती; बांधकाम युद्धपातळीवर सुरू
