नागपूर : विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशात लोकायुक्त कायदा ( Maharashtra Lokayukta Bill 2022 ) विधेयक मंजूर करण्यात आले. लोकायुक्त कायदा विधेयक आणणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ( Lokayukta Bill 2022 in Nagpur winter session ) माहिती दिली. सर्व मंत्री आता लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत.
काय आहे लोकायुक्त संकल्पना-'ऑम्बुडस्मन'(लोकायुक्त) ही स्कॅन्डीनेव्हीयन संकल्पना आहे. ऑम्बुडस्मनचे कार्यालय स्वीडनमध्ये 1809पासून आणि फिनलंडमध्ये 1919पासून अस्तित्वात आहे. डेन्मार्कने ही व्यवस्था सन 1955पासून सुरू केली, तर नॉर्वे व न्यूझीलंड यांनी 1962पासून लोकायुक्त संकल्पना स्वीकारली. युनायटेड किंग्डमने प्रशासनासाठी 1967 मध्ये संसदीय आयुक्ताची नेमणूक केली. जगातील अनेक देशांनी 'ऑम्बुडस्मन'सारख्या संस्थांची संकल्पना स्विकारली आहे.
अण्णा हजारे यांच्या आश्वासनानुसार लोकायुक्त मसुदा समितीज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे उपोषण मिटवताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या अश्वासनानुसार लोकायुक्त मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या या समितीत स्वतः अण्णा हजारे यांच्यासह त्यांनी सुचवलेल्या सदस्यांचा समावेश होता.
या समितीला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. या समितीत अण्णा हजारे, विश्वंभर चौधरी, माजी सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सरंगी, हजारे यांचे आंदोलनातील सहकारी अ‌ॅड. श्यामसुंदर असावा, माधव गोडबोले, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), मुख्य सचिव (विधी व न्याय), अतिरिक्त सचिव प्रशासन यांचा या समितीत समावेश आहे. संतोष हेगडे आणि जॉनी जोसेफ यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून समितीत घेण्यात आले आहे. राज्यात सध्याचा लोकायुक्त कायदा आणि केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या लोकपाल कायद्यानुसार लोकायुक्तांच्या नियुक्ती संबंधी अण्णा हजारेंच्या समितीने अभ्यास करून लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे.
