कोर्टात बघून घेईन ही धमकी नव्हे, न्यायालयाचा निर्णय

तुला कोर्टात बघून घेईन असे म्हणत कोर्टात जाणे हे भारतीय दंडविधान कायद्यानुसार धमकी ठरू शकत नाही, तसेच दिवाणी किंवा फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा ठरू शकत नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिला आहे.

नागपूर -तुला कोर्टात बघून घेईन असे म्हणत कोर्टात जाणे हे भारतीय दंडविधान कायद्यानुसार धमकी ठरू शकत नाही, तसेच दिवाणी किंवा फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा ठरू शकत नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील रजनीकांत बोरले यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मार्च 2009 मध्ये तत्कालीन पुरवठा अधिकारी शालीग्राम भराडे यांच्याशी काही कारणावरून त्यांचा वाद झाला होता. यात तुम्हाला कोर्टात बघून घेईन, तुमच्या चुकीच्या बाबी कोर्टासमोर मांडेन असं रजनीकांत बोरले यांनी या पुरवठा अधिकाऱ्याला म्हटले होते. या कारणावरून बोरले यांच्याविरोधात विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

गुन्हा आणि खटला रद्द करण्याचे आदेश

दरम्यान तुम्हाला कोर्टात बघून घेईन असे म्हणने हा गुन्हा होऊ शकत नाही, त्यामुळे गुन्हा रद्द करण्यात यावा अशा स्वरुपाची याचिका रजनीकांत बोरले यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावल्याने, त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठामध्ये याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी बोरले यांची बाजू ऐकूण घेत गुन्हा आणि खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, तुला न्यायालयात बघून घेतो, ही धमकी होऊ शकत नाही, त्यामुळे आरोपीवरील गुन्हा मागे घेण्यात यावा.