नागपूर - राज्यातील बहुचर्चित घोटाळा असलेल्या सिंचन घोटाळ्याचा तपास लाचलुचपत (एसीबी) कडून काढून केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवण्यात यावा, यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी दाखल केली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सिंचन घोटाळ्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासंदर्भात अमरावती आणि नागपूर विभागातील प्रकरणांमध्ये सहभाग नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -मुस्लिमांसोबत कुठलाही द्वेष नाही - अमित शाह
काय आहे सिंचन घोटाळा ?
1999 ते 2009 या काळात बंधारे आणि सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला. यामध्ये सिंचनावर 70,000 कोटी रुपये खर्च झाले. मात्र, सिंचन क्षेत्रात केवळ 0.1 टक्क्यांची सुधारणा झाली, असे निरीक्षण सरकारच्या इकोनॉमिक सर्व्हेमध्ये समोर आले होते. या काळात अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. यानंतर सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात आणि त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमतता आढळली, अशी नोंद महालेखापरिक्षकने (CAG) आपल्या अहवालात केली होती. 2001 ते 2011-12 या काळात त्यांनी जलविभागाचे 7 ऑडिट केले.
त्यात दीर्घकालीन नियोजनाचा अभाव, प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात अनिश्चितता, प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागलेला वेळ, वन विभागाची परवानगी न घेता काही ठिकाणी प्रकल्प सुरू करणे याबाबतीत नियमांची पायमल्ली झाल्याचे निरीक्षण मांडले होते. तसेच अनेक प्रकल्पांसाठी नियोजित केलेल्या किमतींमध्ये अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. 601 प्रकल्पांपैकी 363 प्रकल्पांची नियोजित रक्कम वाढून 47,427 कोटी रुपयांवर गेल्याचेही त्यांनी म्हटले.
