नागपूर - मान्सूनचे आगमन झाले असून खरिप पेरणीचा हंगामही सुरु झाला आहे. गेल्या हंगामात दुष्काळ असल्याने सध्या शेतकऱ्यांकडे बी बियाणे आणि खतासाठी बँकांकडून पीक कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यातही खतांच्या किंमतीत १० टक्क्यांनी वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता शिगेला पोहचली आहे. पण बँका शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत.
पीककर्ज न देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्याचा इशारा पालकमंत्र्यांनी दिला आहे
शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देण्यास चालढकल करत आहेत. प्रशासनाने जिल्ह्य़ातील विविध बँकांना कर्जवाटपाचे उद्दिष्टे ठरवून दिली. एवढी मोठी कर्जमाफी देऊनही शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळणार नसेल तर त्यांच्यावर नामुष्की ओढवेल.
खरीप २०१८ च्या हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जवसुलीस ३१ ऑक्‍टोबर २०१९ पर्यंत स्थगिती मिळावी. तसेच अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पाच वर्षांसाठी पुनर्गठन करावे, असे म्हटले आहे. पीककर्ज न देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्याचा इशारा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
