ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत सरकारने निवडणुका घेऊ नये - विजय वडेट्टीवार

सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. कोणी कितीही दबाव टाकला तरी तरी सरकारने निवडणुका घेऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे आणि मंत्री म्हणून आम्ही ते होऊ देणार नाही, असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला.

नागपूर - ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशी विनंती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली आहे. मुख्यमंत्री ठाकरेंसोबत याबाबत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेमध्ये ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यासोबत होते, अशी माहितीही वडेट्टीवार यांनी दिली. ते नागपुरमधील त्यांच्या निवासस्थानी प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय परिषद -

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर 26 आणि 27 जून रोजी सर्व पक्षीय परिषद होणार असून त्यात सर्वच पक्षाचे महत्त्वाचे ओबीसी नेते आणि ओबीसी संघटनांचे पदाधिकारी रहाणार आहेत. यामध्ये ओबीसी नेते छगन भुजबळ, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पंकजताई मुंडे, सेनेचे माजी मंत्री संजय राठोड, यासोबत ओबीसीचे आमदार खासदार, विविध क्षेत्रातील अभ्यासक, काही संघटना आदींना त्यांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. यावेळी चर्चा करून पुढील दिशा ठरवण्याचे काम या परिषदेत होणार आहे. यासोबत या आंदोलनाला व्यापकता देऊन सर्वांनी एकत्र येऊन लढले पाहिजे, अशी भूमिका असल्याचेही ते म्हणाले.

'ओबीसीसाठी आयोगाचे गठन' -

ओबीसी आरक्षणाबद्दल इंपेरिकल डेटा एक महिन्यात तयार करू असे मी कधीही बोललो नव्हतो. त्यात वेळ लागणार आहे, असे म्हटले होते. ओबीसींच्या विषयाला सोडवण्यासाठी आयोगाचे गठन केले आहे. राज्यसरकार न्यायालयात एक रिव्ह्यू पीटिशनही दाखल करणार आहे. केंद्र सरकारकडे ओबीसी संदर्भात जो काही तयार इम्पेरीकल डेटा असेल, तो केंद्रसरकारने द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. तसेच न्यायालयाने कडक निर्देश देऊन तो डेटा देण्याच्या सूचना केंद्राला द्याव्यात, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.

'पुढचे साडेतीन वर्षे उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री' -

काहीही झाले तरी पुढचे साडेतीन वर्षे उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री राहणार आहेत. कितीही ईडी आणि सीबीआयचा दबाव आणा, तुम्ही स्वप्न बघत राहा तरीही आमची वाटचाल सुरु राहील, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला. दरम्यान, प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र हे केंद्रीय एजन्सीकडून सततच्या होणाऱ्या छळामुळे वैतागून लिहिले असेल, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली. तसेच केंद्रीय संस्था कशाप्रकारे वागत आहेत, हे जनतेला कळावे, हे दाखवण्यासाठी सरनाईक यांचे हे पत्र आहे, असेही ते म्हणाले.

'तोपर्यंत मुंबईची लोकल सामान्यांसाठी सुरू होणार नाही' -

मुंबईची लोकल कोरोना संपेपर्यंत तरी सामान्यांसाठी सुरू होणार नाही, असे वडेट्टीवारांनी स्पष्ट केले. काही जिल्ह्यांत कोरोनाची चिंताजनक स्थिती आहे. जगत असताना स्वताहून मृत्यूला आमंत्रण देऊ नये. सर्वांनी कोरोनाचे नियम पाळावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली.