नागपूर -सगळे केंद्राने करायचे आणि राज्याने माश्या मारण्याचे काम करायचे आणि मिळालेले आरक्षण हे गमावून टाकायचे हे किती दिवस करायचे? राज्य सरकार राज्य सरकार नौटंकी करण्याचे काम करत आहे, अशी टीका राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणावर बोलतानात्यांनी ही टीका केली आहे.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यात जुंपल्याचे पहायला मिळत आहे. मराठा आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्यात आरोप प्रत्यारोप होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर बोलतांना विरोधीपक्ष नेते यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. मागास घोषित करण्याचे अधिकार राज्यकडेच आहे. 102 घटना दुरुस्ती नंतर न्यायालयात दुमत झाले, यावर केंद्राने हे अधिकार राज्याचे आहे, असे म्हणत पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यात केंद्र सरकार राज्याला राज्याचे अधिकार देऊ इच्छितो आहे. यासाठी पिटीशन टाकण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. 50 टक्क्यांवरील जे आरक्षण दिले होते ते राज्याच्या कायद्याने दिले, यामुळे याचवरची पुनर्विचार याचिका राज्य सरकारला करावी लागेल, केंद्र सरकारकडून कसे केले जाणार, असा सवालही यावेळी त्यांनी उपस्थित केला. शिवाय मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर केंद्राने आपली भूमिका लवकर मांडली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार राज्यपालांची भेट घेवून नौटंकी करत आहे, अशी टीकाही यावेळी त्यांनी केली आहे.
इंदिरा साहनींचा निर्णय आजही महत्त्वाचा आहे. त्या निर्णयानुसार मागासवर्ग आयोग हा सर्वप्रथम राज्याला करावा लागले. त्यात मराठा वर्ग हा मागास कसा आहे? याचे कारणे द्यावे लागतील. गायकवाड कमिशनने दिलेले कारणे हे न्यायालयाने रद्द केले आहे. यामुळे नव्याने कारणे शोधून तो अहवाल तयार करावा लागेल त्याला राज्यात कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागेल, त्यानंतर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे तो पाठवावा लागणार आहे. परंतु राज्याकडून कोणतीही स्पष्ट भूमिका न घेता, केवळ केंद्रावर ढकलण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे लोकांना देखील कळत आहे, कोण कसे वागत आहे, असेही विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा -लसीकरणासाठी राज्याला स्वतंत्र अ‍ॅप तयार करू द्या - नवाब मलिक
