नागपूर -उन्हाळा असल्याने विजेची मागणी वाढली आहे. तर दुसरीकडे वीज निर्नितीसाठी लागणार कोळसा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने राज्यावर भारनियमनाचे संकट आहे. अशा वेळी इतर राज्यांमधून वीज खरेदी करण्यावर भर दिला जात आहे. पण यात महाराष्ट्रातील ग्राहक भरडला जाण्याची शक्यता आहे. राज्याला मोठ्या भारनियमनाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील सात मोठया विद्युत केंद्रावर (At seven major power stations in the state) क्षमतेपेक्षा कमी विद्युत निर्मिती झाली. यातच तापमानात झालेली वाढ पाहता उन्हाळ्यामुळे विजेची मागणी साडे 27 हजार मेगावॅट पर्यंत जाऊन पोहचली (Rising temperatures increased the demand for electricity) आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी पॉवर स्टेशनची वीज निर्मिती क्षमता 2190 मेगावॅट असताना तेथे केवळ 1700 मेगावॅट वीज निर्मिती झाली. तेच चंद्रपूर येथे 2920 मेगावॅट निर्माण क्षमता असताना 1766 मेगावॅट वीज निर्मिती झाली यात 500 मेगावॅट विज निर्मिती करणारा एक संच बंद आहे. खपखेडा येथील वीज निर्मिती क्षमता 1340 मेगावॅट आहे पण येथे 950 मेगावॅट वीज निर्मिती झाली. भुसावळ 1250 मेगावॅट असताना निम्याहून कमी 571 मेगावॅट वीज निमिर्ती झाली. पारस विद्युत केंद्राची 500 मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमता असतांना 240 मेगावॅट निर्माण होऊ शकली होती. राज्यातील जलविद्युत प्रकल्पातून 2142 मेगावॅट विद्युत क्षमता असून 1200 मेगावॅट वीज निमिर्ती होऊ शकली होती. मंगळवारी यात आणखी घट झाली.
वीज केंद्रांमध्ये दोन दिवस पुरेसा कोळसा शिल्लक नसल्याने राज्य अंधारात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.कोळश्याच्या उपलब्दते अभावी विज निर्मिती केंद्रावर विज निर्मिती करताना तुट निर्माण होत आहे. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत कमी विज निर्माण होत असल्यामुळे सरकारला सध्या बाहेरुन विज विकत घ्यावी लागत आहे. एकीकडे हि परस्थिती असताना खासगीकरणाच्या विरोधात वीज मंडळाचे कर्मचारी संपावर गेले होते. त्याचाही मोठा फटका पहायला मिळाला नागपूर परिमंडळात 13 हजार 793 कर्मचारी आहेत ज्यात लाईनमन पासून अभियंत्याचा समावेश आहे. यापैकी 5984 कर्मचारी हे अनुपस्थित असल्याने वीज व्यवस्थापनात अडचण झाली अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर फेडरेशनचे केंद्रीय कोषाध्यक्ष सादिक यांनी ईटीव्ही भारतला दिली.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात वीज टंचाई; राज्य अंधारात लोटणार नाही - नितीन राऊत