नागपूर :संपूर्ण देशासाठी मानबिंदू असलेल्या पवित्र दीक्षाभूमीला ‘अ’ वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा (Dikshabhoomi A class status) देण्याच्या प्रस्तावाला तातडीने गती द्या, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत आयोजित बैठकीत दिले (Fadnavis directed Speed up work of Dikshabhoomi) आहेत. नागपूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विविध प्रश्नावर एक मॅरॉथॉन बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली, त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रवीण दटके, समीर मेघे, विकास कुंभारे, मोहन मते, आशीष जयस्वाल, कृष्णा खोपडे, टेकचंद सावरकर आदी लोकप्रतिनिधी तसेच माजी मंत्री सुलेखा कुंभारे, मुख्य सचिव, विविध विभागांचे सचिव, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपायुक्त, नासुप्र, एनएमआरडीए अध्यक्ष, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
प्रशासकीय मान्यता तत्काळ देणार :संत जगनाडे महाराजांचे स्मारकाचा वाढीव खर्च पाहता तो तत्काळ प्रशासकीय मंजुरीसाठी सादर करण्यात यावा. या स्मारकाच्या निविदा अंतिम टप्प्यात आहेत. या स्मारकासाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे देवेेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
निधीची कमतरता भासू देणार नाही :ड्रॅगन पॅलेस टेंपलला सुद्धा आवश्यक निधी देण्यात येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कन्व्हेंशन सेंटरसाठी 22 कोटी, शांतिवनसाठी 7.76 कोटी रूपये देण्यात येणार आहेत. याही कामाला गती देण्यात यावी. 118 कोटी रुपये खर्च करून संत चोखामेळा वसतीगृहाचे काम करण्यात येणार आहे. भविष्यातील गरजा ओळखून हे वसतीगृह 13 मजली करुन 1000 विद्यार्थी क्षमतेचे असावे, असेही देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले.
1506 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव :बैठकीत विविध कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. काही प्रस्तावांच्या बाबतीत निधीची मागणी करण्यात आली, तर काही बाबतीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी साहित्य खरेदी, अग्निशमन केंद्र, मनपा टाऊन हॉल, बाळासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक भवन, देवडिया हॉस्पिटल, नंदग्राम प्रकल्प, नरसाळा-हुडकेश्वर मूलभूत सुविधा कामे तसेच मलवाहिका व्यवस्थापन इत्यादी कामांसाठी 1506 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. त्यासंदर्भातील पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यास सांगण्यात आले. नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय विभागीय आयुक्त आणि तहसिल कार्यालय यांचे ऐतिहासिक वारसा जतन करुन नवीन उभारावयाच्या कार्यालयाचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले. हा प्रकल्प तत्काळ प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी (Fadnavis directed Speed up work) दिले.