नागपूर : महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (Congress regional executive meeting) कमिटीच्या विस्तारित कार्यकारिणीची बैठकीत पक्षाची संघटनात्मक बांधणी,आगामी निवडणुका,राज्यातील ज्वलंत समस्या या विषयावर नागपुरातील बैठकीत विचारमंथन करण्यात आहे. याशिवाय महागाई,बेरोजगारी, शिंदे-फडणवीस सरकारचा भ्रष्ट कारभार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यासाठी पक्षाची रणनिती,भारत जोडो यात्रेचा संदेश राज्यभर पोहचवण्यासाठी एक विशेष अभियान राबवण्याबाबत तसेच हाथ से हाथ जोडो अभियानाबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, नसीम खान, प्रणिती शिंदे, नितीन राऊत, सतीश चतुर्वेदी, आशिष दुआ उपस्थित होते तर काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, सुशिलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण गैरहजर असल्याने अनेकांच्या भुवय्या उंचावल्या आहेत. (Congress Meeting Nagpur)
Congress Meeting Nagpur : कॉंग्रेसच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक संपन्न, राज्य सरकारच्या कारभारावर सडकून टीका
कॉंग्रेसच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक (Congress regional executive meeting) आज नागपुरात पार पडली. पक्षाची संघटनात्मक बांधणी,आगामी निवडणुका, राज्यातील ज्वलंत समस्या या विषयावर या बैठकीत विचारमंथन करण्यात आले. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभारी एच. के.पाटील तसेच ‘हाथ से हाथ जोडो’ अभियानाचे महाराष्ट्र प्रभारी, माजी केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. (Congress Meeting Nagpur)
राज्याची तिजोरी लुटण्यासाठीच सरकार : महाराष्ट्रातील ईडी सरकार हे राज्याची तिजोरी लुटण्यासाठी आणि त्यांच्या मौज मस्तीसाठी बनलेली आहे. मंत्रिमंडळातला एक मंत्री सहा जिल्ह्यांचा पालकमंत्री आहे. असा टोला देवेंद्र फडणवीसांचे नाव न घेता नानांनी लगावला. पालकमंत्र्यांनी दर महिन्याला जिल्ह्यात जाऊन बैठक घेतली पाहिजे, लोकांशी चर्चा केली पाहिजे आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजे, त्या सोडवल्या पाहिजेत. पण असे होताना दिसत नसल्याचे ते म्हणाले आहेत.
उध्दव ठाकरेंची मागणी योग्य: महाराष्ट्रातील सत्तावादाचे प्रकरण निवडणूक आयुक्तांकडे न राहता ते सर्वोच्च न्यायालयात सात बेंचच्या समोर गेले पाहिजे, ही उद्धव ठाकरे यांनी केलेली मागणी योग्य आहे. यामध्ये निवडणूक आयोग हस्तक्षेप करीत आहे, हे योग्य नाही, असे कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले. जर सरकारमध्ये सहभागी असलेले काही लोक अपात्र ठरले, तर मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच पुढे जावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने आपली कार्यवाही थांबवली पाहिजे. राज्य सरकार लोकशाहीच्या परंपरेला हरताळ फासत आहे.