सुनिल केदार यांना मोठा धक्का; जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळा प्रकरणी पाच वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा

Congress MLA Sunil Kedar Convicted : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे माजी मंत्री तथा आमदार सुनिल केदार यांना जिल्हा सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवलं आहे. या प्रकरणी न्यायालयानं त्यांना पाच वर्षे सक्त मजुरी आणि साडेबारा लाख रुपयांचा दंड सुनिल केदार यांना ठोठावला आहे.

नागपूर Congress MLA Sunil Kedar Convicted : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 125 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळा खटल्याचा महत्वपूर्ण निकाल न्यायालयानं शुक्रवारी (22 डिसेंबर) दिला आहे. राज्याचे माजी मंत्री सुनिल केदार यांच्यासह अशोक चौधरी, केतन सेठ, सुबोध गुंडारे, अमोल वर्मा आणि नंदकिशोर त्रिवेदी यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. तर प्रकाश पोद्दार, सुरेश पेशकर आणि महेंद्र अग्रवाल या तिघांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयानं पाच वर्षे सक्त मजुरी आणि साडेबारा लाख रुपयांचा दंड सुनिल केदार यांना ठोठावला आहे.

काय आहे प्रकरण :2001 -2002 साली नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी माजी मंत्री सुनिल केदार असताना होमट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमनी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस अहमदाबाद आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस मुंबई यांच्याकडून बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी करण्यात आले होते. शेअर्स खरेदी करणारी ही खासगी कंपनी दिवाळखोर झाली. त्यानंतर कंपन्यांनी सरकारी शेअर्स ही दिले नाही. बँकेची रक्कमही परत केली नाही, असा आरोप आहे.

शेतकऱ्यांचेही पैसे बुडाले होते : सहकार विभागाच्या कायद्यातील नियम आणि तरतुदींचं उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आल्याचा आरोप या प्रकरणी करण्यात आला. या कंपन्या बुडाल्यानं शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. त्यामुळे सुनिल केदार तसंच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. 2001-2002 मध्ये बँकेत घोटाळ्याच्यावेळी सुनिल केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या काळात घोटाळा झाला असा आरोप होता.

11 आरोपींपैकी 9 आरोपींवर गुन्हे दाखल : पुढं या प्रकरणाचा तपास राज्य सीआयडीकडं देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीनं न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. तेव्हापासून हा खटला विविध कारणांनी प्रलंबित आहे. खटल्यात एकूण 11 आरोपींपैकी 9 आरोपींवर विविध कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. भादंविच्या 406 (विश्वासघात), 409 (शासकीय नोकर आदीद्वारे विश्वासघात) 468 (बनावट दस्तावेज तयार करणे), 120-ब (कट रचणे) हे दोषारोप निश्चित करून खटला चालवण्यात आला.

हेही वाचा :