महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

Agricultural Laws : कृषी मंत्र्यांच्या विधानावरून कृषी कायद्यांबाबत पुन्हा संभ्रम

स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कृषी क्षेत्रातील सुधारणा (Reforms in the agricultural sector) म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वात कृषी कायदे (Agricultural laws) पारित करण्यात आला. मात्र काहींना तो रुचला नसल्याने एक पाऊल मागे हटलो. पण निराश ही झालो नाही, पुन्हा पुढेही जाऊ शकतो (Can go further again) असे वक्तव्य केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) यांनी नागपुरात केले त्यांच्या वक्तव्यामुळे सरकार पुन्हा कृषी कायदे लागु करणार का या विषयावर संभ्रम निर्माण झाला आहे.

Narendra Singh Tomar
नरेंद्र सिंग तोमर

By

Published : Dec 25, 2021, 5:28 PM IST

नागपूर: ऍग्रोव्हिजन कार्यक्रमाच्या उदघाटन प्रसंगी बोलताना केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर म्हणाले की, शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. जेव्हा जेव्हा देशावर आर्थिक संकट आले त्यावेळी त्या संकटातून सावरण्यासाठी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राची मोठी मदत झालेली आहे. याचेच उदाहरण म्हणून कोविडच्या महामारीत सर्व उद्योगधंदे बंद पडले. तेव्हा शेततकऱ्यांचे पीक उभे होते. शेतकर्‍यांचे डोळे हे हमीभावाकडे लागले होते. पण लॉजिस्टिक मात्र पूर्णतः बंद होते. मात्र पंतप्रधानांना ही बाब सांगताच त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी सोयीसुविधा तसेच कृषी अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय घेत त्याचा मार्ग सुकर केला. या संकटात आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी मोठे योगदान शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचे राहिले आहे.

नरेंद्र सिंग तोमर

इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी 1 लाख करोड
कृषी हे व्यापक क्षेत्र असताना सुद्धा फार काही मोठे बदल मागील काळात होऊ शकले नाही. पण या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकीची गरज आहे. आतापर्यंत इतर खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सर्वात कमी गुंतवणूक ही कृषी क्षेत्रात झाली आहे. आजच्या घडीला कृषी क्षेत्रात जी काही गुंतवणूक आहे ती फक्त सरकारची आहे. त्यामुळे इतर क्षेत्राप्रमाणे कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणुक झाल्यास त्याचा फायदा कृषी क्षेत्राला नक्कीच होईल. कृषी क्षेत्रात वेअर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज संबंधी जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे आहे ते गाव पातळीवर नसून केवळ मोठ्या शहरात ती सुविधा उपलब्ध आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक लाख करोडचा फंड इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीसाठी दिल्याचे तोमर यांनी सांगितले.


पीक पद्धती बदलन्याची गरज
कृषी क्षेत्रााला प्राधान्य असले पाहिजे हेच प्राधान्य देशाच्या नीती धोरणात दिसले तर याचा फायदा अधिक होईल. पण ही दुर्देवाची बाब म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते होऊ शकले नाही. आजच्या घडीला जे काही तरुण कृषी शेतात आहेत त्यांना संतुलित करण्याचे महत्त्वाचे काम देशापुढे आहे. महत्त्वाचे बदल म्हणजे नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पीक पद्धती बदलून त्यावर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. ॲग्रोव्हिजन च्या माध्यमातून हे कुठेतरी सकारात्मक चित्र निर्माण होताना दिसून येत असल्याचा आनंद आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ABOUT THE AUTHOR

...view details