महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

मराठा आरक्षण : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

Maratha Reservation : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (18 डिसेंबर) मराठा आरक्षणावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार आहे. ही बैठक आज सायंकाळी नागपूर येथे पार पडणार आहे.

cm eknath shinde to chair cabinet sub committee meeting on maratha reservation today
मराठा आरक्षण: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Dec 19, 2023, 8:33 AM IST

नागपूर Maratha Reservation :मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या पेटून उठला असून मराठा आरक्षण प्रश्नी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांच्या मार्गदर्शनाखाली रविवारी (17 डिसेंबर) बैठक झाली. या बैठकीत राज्यभरातील मराठा आरक्षण चळवळीत काम करणारे, स्वयंसेवक, उपोषणकर्ते आणि सभेचे नियोजन करणारे मराठा बांधव सहभागी झाले होते. यावेळी हार मानायची नसून आता केवळ गुलालच घ्यायचा, असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील आरक्षणावर ठाम आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज (18 डिसेंबर) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार आहे.

क्युरेटिव्ह याचिकेचा घेणार आढावा : मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सायंकाळी 7 वाजेच्या सुमारास रामगिरी बंगल्यावर ही बैठक होणार आहे. यामध्ये मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह अन्य काही नेते देखील सहभाग घेणार आहेत. तसंच या बैठकीत क्युरेटिव्ह याचिकेमध्ये काय काय झालं, याचा आढावा घेतला जाणार आहे.

जरांगे पाटील काय म्हणाले : रविवारी पार पडलेल्या बैठकीत मनोज जरांगे म्हणाले की, 24 डिसेंबरनंतर आम्ही एक तासही देणार नाही. तोपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण द्या. पुढील आंदोलनात 3 कोटींहून अधिक लोक असतील. तसंच आरक्षणासाठी आंदोलनात सहभागी झालेल्या मराठा आंदोलकांवरचे गुन्हे राज्य सरकारने अद्यापही मागे घेतलेले नाहीत, असंही जरांगेंनी सांगितलं. तत्पुर्वी मंत्री गिरीश महाजन यांनी शनिवारी (16 डिसेंबर) छत्रपती संभाजी नगर येथील गॅलेक्सी रुग्णालयात जरांगे यांची भेट घेतली होती. यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार काय करतंय याची माहिती जरांगेंना देण्यात आली होती.

आरक्षण रद्द होण्यामागचं कारण काय : 2018 मध्ये राज्य शासनानं मराठा समाजास एसईबीसी कायदा करुन आरक्षण दिलं होतं. मराठा समाज सामजिक अन् आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दावा करत हे आरक्षण देण्यात आलं होतं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात हे सिद्ध करण्यास राज्य सरकारला अपयश आलं. त्यामुळं पाच सदस्यीय खंडपीठानं मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली. यासंदर्भातील निर्णय देताना खंडपीठानं 3:2 मतानुसार राज्यघटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला कोणत्याही एका समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध करण्याचे अधिकार नसल्याचं निरीक्षण नोंदवलं होतं. तसंच मराठा समाजाला आरक्षण देता येणं शक्य नसल्याचं यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं होतं.

हेही वाचा -

  1. गिरीश महाजनांनी घेतली मनोज जरांगेंची भेट; आरक्षणासाठी मुदतवाढ गरजेची, मंत्री महाजनांनी केलं स्पष्ट
  2. 'हार मानायची नाय'; मनोज जरांगे पाटील 'या' तारखेला जाहीर करणार पुढची भूमिका
  3. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आपला विरोध नाही, मात्र ही झुंडशाही थांबवा - छगन भुजबळ

ABOUT THE AUTHOR

...view details