नागपूर- आपल्या देशात 22 लाख वाहन चालकांची कमतरता आहे. नागपूर जिल्ह्यातील गोधनी येथे मंजूर झालेले 'इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्च' हे केंद्र स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकार आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल. तसेच संपूर्ण राज्यामध्ये ५० वाहन शाळा स्थापन करण्याकरितासुद्धा केंद्र सरकार मंजुरी देईल, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथे केली आहे.
उत्तर नागपुरातील नागपूर ग्रामीणचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय तसेच नागपूर पूर्वच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या नव्या इमारतीचा लोकार्पण सोहळा आज त्यांच्या हस्ते पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब उपस्थित होते, तर विशेष अतिथी म्हणून नागपूरचे पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार आणि खासदार डॉ. विकास महात्मे, कृपाल तुमाने प्रामुख्याने उपस्थित होते.
रस्ते सुरक्षा आणि सुरक्षित वाहतूक
नव्याने लोकार्पण झालेल्या या परिवहन कार्यालयात सर्व कामे ही पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीने होण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स तसेच मोबाईल गव्हर्नंसवर भर द्यावा, असे आवाहन नितीन गडकरी यांनी केले. राज्याच्या परिवहन कार्यालयातर्फे देण्यात येणाऱ्या 115 पैकी 80 सेवा ह्या ऑनलाइन उपलब्ध असल्याचे सांगून राज्यास जास्त महसूल मिळवून देणारे खाते परिवहन खाते आहे, असे अनिल परब म्हणाले. प्रत्येक जिल्ह्यात वाहनाचे 'इन्स्पेक्शन अॅड सर्टिफिकेशन' हे 'मॅन्युअली' न बघता 'सायंटीफिकली' झाले पाहिजे. याकरिता 10 'इन्स्पेक्शन अँड सर्टिफिकेशन सेंटर'चे काम सुरू होत आहे. केंद्र शासनाच सहकार्य यासाठी अपेक्षित आहे. रस्ते सुरक्षा आणि सुरक्षित वाहतूक यामुळे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते, असेही त्यांनी सांगितले.