नागपूर -आधीचआर्थिक अडचणीत सापडलेला शेतकरी कोरोनामुळे पुरता डबघाईस आला आहे. विदर्भ संत्रा, कापूस आणि सोयाबीन पिकांसाठी ओळखला जातो. मात्र, कोरोना काळात संत्र्याचे भाव सात ते आठ रुपये किलोवर आले आहेत. ही स्थिती सुधारण्यासाठी विदर्भात संत्र्यावरील प्रक्रिया उद्योग सुरू व्हावेत. शेतकऱ्यांचा पुत्राला ग्रामीण भागात रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी अपेक्षा स्वतः शेतकरी असलेले तसेच शेती अभ्यासक अमिताभ पावडे यांनी ईटीव्हीशी बोलताना व्यक्त केली.
शेतकऱ्याला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सातबारा कोरा करा -
शेती अभ्यासक अमिताभ पावडे यांच्याशी चर्चा कोरोनाने शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले आहे. यामुळे सरकारने लहान-मोठा शेतकरी असा भेदभाव न ठेवता सरसकट शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. लोकांच्या खिशात पैसा नसल्याने खरेदी करण्याची बाजारात क्रयशक्ती राहीली नाही. यंदा संत्रा पिकाची परिस्थिती पाहता पाच ते आठ रुपये किलोने विकावा लागला. तोच मागील वर्षी 30 ते 35 रुपयांने साधारण विकला गेला. विदर्भातील पांढरे सोने असणाऱ्या कापूस पिकाचीही हीच परिस्थिती आहे. कापसावर रोग आल्याने कोणी खरेदी करायला तयार नाही. आर्थिक क्रयशक्ती नसणे, कोरोनामुळे पिकाला भाव नसणे अशा चक्रात शेतकरी अडकला आहे. यामुळे बजेटमधून कर्जमाफी झाली पाहिजे. जेणेकरून पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल. शेतकरी पुत्राचा रोजगार गेला
कोरोनामुळे शहरात काम करणाऱ्या शेतकरी पुत्राचा रोजगार गेला. त्याच्या पगारातून शेतीला मदत होती होती. पण तो सुद्धा आता गावाकडे परतला आहे. ग्रामीण भागात एमआयडीसीच्या माध्यमातून सरकारने गुंतवणूक करावी. जेणेकरून त्याला गावातच रोजगार मिळेल आणि प्रगती होईल. शेतकऱ्यांच्या मुलाला काय वाटते संत्रानगरी अशी नागपूरची ओळख आहे. मात्र, संत्रा फळावर आधारीत साधा एकही उद्योग विदर्भात नाही. बाजारात अनेक उत्पादने आहे. पण यात संत्राचा ज्यूस विकला जात नाही हे दुर्दैव आहे. यावर काम करताना छोटे उद्योग उभारणीसाठी प्रयत्नची गरज आहे. यामुळे भांडवल उभे होईल शिवाय गावात रोजगार उपलब्ध होईल. शेती क्षेत्रातील उद्योगासाठी भरघोस मदतीची गरज
शेतकरी आशावादी असतो. शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडताना राजकीय मंडळी बोलतात. पण प्रत्यक्षात बजेटमधून शेती क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आणि भांडवल गुंतवणूक होताना दिसत नाही. किंवा गुंतवणूक शुन्य असते. विदर्भात सिंचन 6 टक्के आहे. तेच महाराष्ट्राचा विचार केल्यास 18 टक्के आहे. पंजाब हरियाणात 95 टक्के सिंचन सुविधा आहे. याची तुलना करता महाराष्ट्राला कोणत्या आधारावर प्रगत राज्य म्हणतात हे कळत नाही. शेतातील मजूर शहरात आणून झोपडपट्ट्यांमध्ये ठेवायचा, याला प्रगती म्हणणार असाल तर ही शेतकऱ्यांची प्रतारणा आहे.
शेतकऱ्याच्या मुलांना काय वाटते?
विदर्भात मोठ्या प्रमाणात संत्रा असताना बजेटमधून कधीही या पिकाला न्याय मिळाला नाही. इतके वर्ष जाऊनही प्रक्रिया उद्योग उभे राहीले नाहीत. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली. पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यातून बाहेर काढण्यासाठी सिंचनाची सोय झाली पाहिजे. संत्र्याच्या आयात निर्यात धोरणावर लक्ष दिले पाहिजे. शेतकऱ्याच्या प्रशिक्षणासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच जैविक तंत्रज्ञान वापरून पिके विकसित केली पाहिजेत, असे मत प्रमोद लेंडे यांनी मांडले.
