नागपूर- गडचिरोलीच्या पाच वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार प्रकरणात अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे किंवा अत्याचारकर्त्याने स्वतःच्या पॅन्टची झिप उघडणे हा लैंगिक अत्याचार नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात पाच वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर 11 फेब्रुवारी 2018 रोजी पीडितेच्या आईच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. यात पीडित मुलगी घरात एकटी असताना आरोपीने स्वतःच्या पॅन्टची झिप काढून मुलीचा हात पडकला होता. यात पीडितेची आई घरी पोहोचली असता यात ही बाब उघडकीस आली. त्यानंतर यात गुन्हा नोंदवण्यात आला.
यात विशेष सत्र न्यायालयाने 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी निकाल देत आरोपी लिसबस फ्रान्सिस कुजर याला बाल संरक्षण अधिनियम कलम 10 अन्वये यात गंभीर गुन्हा म्हणून 5 वर्षांचा सश्रम कारावास 25 हजार दंड न भरल्यास सहा महिने सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावण्यात आली.
याच निकालात विनयभांगच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवत न्यायालयाने जो पाच महिन्याचा कारावास असल्याचा भोगला तेवढी शिक्षा सुनावण्यात आली. यामुळे पॉस्कोच्या कलम 10 पॅन्ट झिप उघडणे आणि हात पकडणे हा लैंगिक अत्याचार ठरत नसल्याचे निरीक्षणावरून 5 वर्षांची सत्र न्यायालयाने सुनावलेली कारावासाची शिक्षा रद्द ठरली.
कपड्यांवरुन स्पर्श लैंगिक अत्याचार नाही
दरम्यान, अल्पवयीन मुलीच्या अवयवांना कपड्यांवरून स्पर्श केल्यास हे कृत्य पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार ठरणार नाही, तर फक्त विनयभंग ठरेल, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. मात्र, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
अ‌ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला 'अतिशय त्रासदायक असा, आणि धोकादायक उदाहरण ठरला जाणारा निर्णय' म्हटले होते. त्यावर आपल्या निर्णयात सरन्यायाधीश म्हणाले, की वेणुगोपाल यांची चिंता योग्य आहे. त्यामुळे, नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात योग्य ती याचिका दाखल करण्याची आम्ही त्यांना परवानगी देतो.
आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस -
12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश एस. ए बोबडे यांनी या प्रकरणातील आरोपीला नोटीस पाठवली असून दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून या प्रकरणात अधिक माहिती मागवली आहे. प्रत्यक्ष त्वचेशी संबध आल्याशिवाय लैंगिक अत्याचार ठरणार नाही, असे नागपूर खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले होते. तसेच आरोपीला निर्दोष सोडले होते. यावर बरीच चर्चा झाली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
नागपूर शहरातील गिट्टी खदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका 39 वर्षीय व्यक्तीने 12 वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात आरोपीला शिक्षाही सुनावण्यात आली होती. पण, याबाबत आरोपीच्या वकीलाने नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी निरीक्षण नोंदवले. प्रत्यक्ष त्वचेला स्पर्श न करता कपड्यावरून स्पर्श केल्याच्या कृत्यास लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही.
विनयभंग ठरल्यास शिक्षेस पात्र
पॉक्सोच्या कलम 8 अंतर्गत हे कृत्य लैंगिक अत्याचार ठरणार नाही. पण, यानुसार भा.दं.वि.च्या 354 अंतर्गत विनयभंग ठरू शकतो. असे असल्यास त्या प्रकरणात 1 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले होते. या प्रकरणातही न्यायलयाने शरीराचा स्पर्श न झाल्याने पॉक्सो किंवा लैंगिक अत्याचाराचे कलम रद्द केले होते. त्यानंतर भा.दं.वि.च्या कलम 354 नुसार एका वर्षाची शिक्षा आरोपीला सुनावण्यात आली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालावर स्थगिती दिली आहे.
