नागपूर -महाविकास आघाडी सरकारने नागपूर सुधार प्रान्यासला बरखास्त न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर सुधार प्रान्यासला पुनर्जीवन करून त्याला पुन्हा नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्याची घोषणा पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. यावर भारतीय जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले आहेत, देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर सुधार प्रान्यासला बरखास्त करून शहराचा विकास करण्याचे पूर्ण अधिकार नागपूर महानगर पालिकेला दिले होते. मात्र, केवळ राजकिय फायद्यासाठीच सत्ताधार्यांनी हा निर्णय घेतला आल्याचा आरोप केला आहे. एवढेच नाही तर या मागे काही तरी गौडबंगाल आल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे.
भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे माध्यमांशी संवाद साधताना. शहरातील नागरिकांना नागरी सुविधा पुरवणे हे काम नागपूर महानगरपालिकेने केले जात आहे. मात्र, नवीन भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे याबाबत नागपूर सुधार प्रन्यास काम करते आहे. शहरात विकास करण्यासाठी दोन संस्था कार्यरत आहेत. मात्र, महापालिकेच्या कामात प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप असल्यामुळे शहरात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम रखडले आहे. त्याचा थेट परिणाम विकासावर होत असल्यामुळेच आघाडी सरकारने नागपूर सुधार प्रान्यासला पुनर्जीवन करून त्याला पुन्हा नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केल्याची माहिती पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे.
यानंतर भारतीय जनता पक्षाला यावर टीका केली आहे. या निर्णयामागे मोठे गौडबंगाल दिसून येत आहे. राजकीय फायद्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर अनेकांच्या जवळ एनआयटी क्षेत्रातील भूखंड आहेत. त्याचा विकास करून घेण्यासाठीच हा निर्णय झाला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय झाल्याची प्रतिक्रिया बावनकुळे यांनी दिली आहे.
हेही वाचा -नागपूर सुधार प्रन्यासला नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता - डॉ. नितीन राऊत
वर्ष 1936मध्ये झाली होती एनआयटीची स्थापना -
नागपूर शहर आणि लगतच्या नवीन भागाचा विकास करण्यासाठी 1936 मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली होती. 2002 मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास करून राबविण्यात येत असलेल्या योजना वगळून नागपूर महानगर पालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
