ओबीसी आरक्षण : बबनराव तायवाडेंचा राज्य मागासवर्ग आयोग सदस्यपदाचा राजीनामा

राज्यातील पाच जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. या सहाही जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक ओबीसी संवर्गाशिवाय होऊ घातलेली आहे. 1994पासून मिळत असलेले ओबीसी संवर्गाचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धोक्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021ला दिलेल्या निकालानुसार ओबीसी संवर्गास आरक्षण देण्याकरिता तीन टेस्ट करावयास सांगितलेले आहे.

नागपूर -राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे त्यांच्या आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठविला आहे. ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता यावे यासाठी आपण ओबीसी महासंघाच्या वतीने काम केले. मात्र, आता सर्वोच न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही. त्यामुळे मी मागास आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पाच जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. या सहाही जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक ओबीसी संवर्गाशिवाय होऊ घातलेली आहे. 1994पासून मिळत असलेले ओबीसी संवर्गाचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धोक्यात आलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021ला दिलेल्या निकालानुसार ओबीसी संवर्गास आरक्षण देण्याकरिता तीन टेस्ट करावयास सांगितलेले आहे. या तीन अटीनुसार 1) समर्पित आयोगाची स्थापना करणे 2) नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसींच्या ) मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालीन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) गोळा करणे 3) ओबीसी प्रवर्गास किती टक्के आरक्षण द्यायचे हे सुचवणे. मात्र, हे सूचवत असताना एस + एसटी + ओबीसी मिळून हे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त जाता कामा नये.

वरील तीन्ही बाबींचा विचार करता राज्य सरकारने समर्पित आयोगाची स्थापना केलेली आहे. अनुभवजन्य माहिती काही दिवसात गोळा होईल. माहिती गोळा झाल्यावर कोणत्या ग्रामपंचायत पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतीमध्ये किती टक्के आरक्षण द्यायचे याचा तक्ता तयार होईल. मात्र, एक गोष्ट नक्की आहे की, हा तक्ता तयार होताना ओबीसी संवर्गात आतापर्यंत मिळत असलेले 27 टक्के राजकीय आरक्षण नक्कीच मिळणार नाही. हा संपूर्ण ओबीसी समाजासाठी मोठा धोका आहे व काही वर्षानंतर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण शुन्यावर सुध्दा जावू शकतो.

राज्यापेक्षा केंद्राची भुमिका महत्त्वाची -

सर्व संभाव्य धोके लक्षात घेता ओबीसी समाजाच्या भवितव्यासाठी आता राज्य सरकारपेक्षा केंद्र सरकारची भूमिका आणि जबाबदारी महत्त्वाची आहे. जर केंद्र सरकारला ओबीसी संवर्गास सध्या मिळत असलेले 27 टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवायचे असेल व देशातील 60 टक्के ओबीसींना खरच न्याय दयायचा असेल तर केंद्र सरकारने खालील गोष्टी त्वरित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा संपूर्ण देशातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणापासून वंचित होईल.

केंद्राने काय करावे -

1. होऊ घातलेल्या जनगणनेमध्ये ओबीसी संवर्गाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी
2. भारतीय संविधानाच्या कलम 243 (D) (6) आणि संविधानाच्या कलम 243 (T) (6) मध्ये सुधारणा (Amendment) करुन ओबीसी संवर्गात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायतीमध्ये ओबीसी संवर्गाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण राहील, अशी तरतूद करण्यात यावी
3. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करुन संपूर्ण देशातील ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.