महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणांचा पाऊस; जाणून घ्या सविस्तर

CM Eknath Shinde : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्यात येणार असल्याचंही शिंदे यावेळी म्हणाले.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Dec 18, 2023, 9:23 PM IST

नागपूर CM Eknath Shinde : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देताना प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी विधानसभेत (Assembly Winter Session २०२३) केली. गेल्या दीड वर्षांत विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची मदत केली असून, राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितलं.

कांद्याची महाबँक स्थापन :राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात येणार आहे. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने'मध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र, सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले. ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली. राज्यातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली असून, आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात कांद्याची महाबँक : महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत असून, न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचं काम सुरू असून कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन : महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा अतिशय गंभीर विषय असून, एकाही शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली तरी ती दुख:द असते, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्याने टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसं नेता येईल, राज्यातील शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल, अवकाळी पाऊस आला किंवा दुष्काळ पडला तरी शेतीचं नुकसान होणार नाही, असं शेतीचं मॉडेल कसं विकसित करता येईल, यासाठी हा टास्क फोर्स काम करणार आहे. त्याचबरोबर कृषी पर्यटनाला चालना देऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कृषी पर्यटन विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करण्याबाबतही हा टास्क फोर्स काम करील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्राच्या पथकाकडून दुष्काळग्रस्तभागाची पाहणी : राज्यात यंदा सरासरीच्या ९० टक्के असमान पाऊस झाल्यामुळे पाण्याचं संकट निर्माण झाले आहे. केंद्राच्या पथकाने नुकतेच दुष्काळग्रस्त जाहीर केलेल्या तालुक्यांना भेटी देऊन पाहणी केली आहे. ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना २ हजार ५८७ कोटी इतक्या रकमेची मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारला मागणी पत्र पाठवलं आहे. केंद्राच्या इंटरमिनिस्ट्रीअल को-आर्डिनेशन टीमने १५ पैकी नऊ जिल्ह्यांना भेटी दिल्या. शासनाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांच्यासोबत बैठकही झाली. ही मदत लवकर प्राप्त करून घेण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे बैठक होणार आहे. त्यामुळे केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी मिळेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

अधिकची नुकसान भरपाई मिळणार : केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या, परंतु कमी पाऊस झालेल्या १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन, चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आदी सर्व उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. रोजगार हमीच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यासह ८ वेगवेगळ्या सवलती लागू केल्या गेल्या आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता एनडीआरएफच्या दराच्या दुप्पट दरानं शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला, २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर केली. एनडीआरएफने आता दर काही प्रमाणात वाढवले आहेत तरीही त्यांच्यापेक्षा अधिक दराने आपण नुकसान भरपाई देणार आहोत. गेल्या वेळेस शेतकरी बांधवांना जितकी नुकसान भरपाई मिळाली, त्यापेक्षा अधिकच मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १७५७ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असून, त्यापैकी ३०० कोटीपेक्षा जास्तीचे वाटप देखील झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करणार : कोकणातील विशिष्ट परिस्थिती व आव्हाने विचारात घेता या पूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास होण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या कामांमध्ये एकसुत्रता आणण्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. याकरिता यावर्षी पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हेही वाचा -

  1. पीक विम्याच्या १७०० कोटींचे वाटप पूर्ण, उर्वरित ५०० कोटींचे वाटप सुरू - धनंजय मुंडे यांची विधानसभेत माहिती
  2. अजित पवार राष्ट्रवादी आणि शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदारांचं सरसंघचालक घेणार 'बौद्धिक'

ABOUT THE AUTHOR

...view details