नागपूर - शालेय शिक्षण पोषण आहाराचे ( School Nutrition Subsidy ) गेल्या तीन महिन्यांपासून अनुदान मिळाले नाही. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे ( Ambadas Danve Aggressive On Government ) यांनी, यावरुन सरकारला चांगलेच कोंडीत पकडले. दरम्यान, गैरव्यवहार टाळण्यासाठी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वीत केली आहे. तसेच नागपूरमधील ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकल्याची माहिती, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ( Minister Deepak Kesarkar ) यांनी विधान परिषदेत दिली.
School Nutrition Subsidy : शालेय पोषण आहार अनुदानाविना, विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारला पकडले कोंडीत - ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वीत
शालेय पोषण आहाराबाबतचे ( School Nutrition Subsidy ) अनुदान तीन महिन्यापासून मिळाले नसल्याचा मुद्दा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे ( Ambadas Danve Aggressive On Government )यांनी लाऊन धरला. या मुद्द्यावरुन त्यांनी सरकारला चांगलेच कोंडीत पकडले. यावर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर ( Minister Deepak Kesarkar ) यांनी यांनी ऑनलाईन पद्धती कार्यान्वीत केल्याचे उत्तर दिले. तसेच नागपुरातील तांदूळ गैरव्यवहारप्रकरणी ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकल्याचेही ते म्हणाले.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे
नागपूर शहरात तांदूळ वाटपात गैरव्यवहारराज्यात शालेय शिक्षण विभागाचा बोजवारा वाजला आहे. अनेक भागात शालेय पोषण आहाराचे अनुदान ( School Nutrition Subsidy ) मिळालेले नाही. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचे ७० टक्के अनुदान वितरित केले. मात्र, आता डिसेंबर महिना संपत आला असून ऑक्टोबर ते डिसेंबर पर्यंतचे प्रलंबित अनुदान कधीपर्यंत देणार, अशी मागणी विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे ( Ambadas Danve Aggressive On Government ) यांनी केली. तसेच नागपूर शहरात तांदूळासंदर्भातील गैरव्यवहार झाला असून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी सभागृहात केली.
ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यास अडचणीइंधन व भाजीपाला याबाबींचे अनुदान प्रलंबित आहे. संबंधित कंत्राटदारांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यास अडचणी येत आहेत. त्यांना बिल पास करण्यासाठी ऑफलाईन पद्धतीने भरण्याची सवलत दिली आहे. शालेय पोषण आहाराचे अनुदान देण्यात येईल. यापुढे ही या वर्गाला प्राथमिकता देण्यात येईल. नागपूरमधील तांदूळ गैरव्यवहार प्रकरणी संबंधित बचतगटाला काळ्या यादीत टाकले आहे. तसेच पोलीस आवश्यकतेनुसार त्यावर कारवाई करत आहेत, असे स्पष्टीकरण शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी परिषदेत दिली.