२०२१-२२चा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी समाधानकारक; कृषी तज्ज्ञ शरद निंबाळकरांचे मत

आज विधानसभेत राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी हा अर्थसंकल्प आहे. कोविड महामारीसह अनेक संकटांशी झगडत असलेल्या राज्य सरकार आणि राज्यातील जनतेसाठी हा अर्थसंकल्प अतिशय महत्त्वाचा होता. यामध्ये कृषी क्षेत्रातील विविध योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

नागपूर -कोरोनाच्या सावटाखाली आज राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. गेल्या वर्षभरापासून राज्यावर कोरोनाचे संकट घोंघावत असल्याने राज्याच्या वार्षिक उत्पनात मोठी तूट झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात अनेक योजनांना कात्री लागण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. तर, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्राला झुकते माप देण्यात येईल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी बांधला होता. त्या अंदाजाप्रमाणे अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्यक्षात आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रावर लक्ष देणारा अर्थसंकल्प सादर केला आहे, असे मत कृषी तज्ज्ञ आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू शरद निंबाळकर यांनी व्यक्त केले आहे.

कृषी क्षेत्राच्यादृष्टीने समाधानकारक -

कोरोनाच्या परिस्थितीत अर्थसंकल्प सादर झाल्याने आर्थिक टंचाई नक्कीच आहेत. राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प फारसा दिलासा देणार नसला तरी तीन लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा केला जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. याचे स्वागत शरद निंबाळकर यांनी केले आहे. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांचा विकास करण्यासाठी प्रत्येकी दोनशे कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. हा निर्णय देखील शेती क्षेत्राच्यादृष्टीने अतिशय चांगला असल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले. एकंदरीत कृषी विभागाने स्वागत करावा असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू शरद निंबाळकर यांनी व्यक्त केले आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी झालेल्या घोषणा -

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटी करणासाठी दोन हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये, भागभांडवल थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट, उर्वरित थकबाकींपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास राहिलेल्या 50 टक्के रकमेची अतिरीक्त माफी, शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकूण 2 हजार 100 कोटी रुपये, शरद पवार ग्राम समृध्दी योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गायी किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुक्कुटपालनाचे शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींगकरता अनुदान, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाला 3 हजार 274 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.