नागरिकत्व सुधारणा कायदा : नागपुरात १० हजार निर्वासितांना होणार लाभ, नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा

नागपुरात नागरिकत्वासाठी प्रतिक्षेत असलेल्यांची संख्या १० हजारांच्या वर, तर राज्यात हीच संख्या २५ लाखांच्या वर असल्याची माहिती सिंधू महासभेचे अध्यक्ष विरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली. तसेच सर्व निर्वासितांसाठी पुढील महिन्यापासून राज्यभरात विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

नागपूर - नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे शहरात वास्तव्याला असलेल्या सुमारे १० हजार निर्वासितांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. काहीजण १९५१ नंतर पाकिस्तानमधून भारतात आले. मात्र, नियमांच्या फेऱ्यात अडकल्याने ते भारतीय नागरिकत्वापासून वंचित होते. मात्र, आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा परिसरात आहे.

'मला नागरिकत्व मिळाले, पण माझ्या मुलांना नाही'
पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील घोडकी या जिल्ह्यातून मनोहर पमनानी 2009 मध्ये नागपुरात आले होते. अल्पसंख्याक असलेल्या सिंधी समाजावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत असल्याने त्यांनी कुटुंबासह थेट नागपूर गाठले. त्यांना जास्त काळासाठी व्हिसा मिळाला. त्यांना भारतीय नागरिकत्व देखील मिळाले. मात्र, त्यांच्या २ मुलांना अद्यापही भारतीय नागरिकत्व मिळाले नाही, असे पमनानी यांनी सांगितले.

अद्यापही व्हिसावर वास्तव्यास -
मुकेश बत्रा यांनी देखील १९९४ ला पाकिस्तान सोडले. नातेवाईकांच्या सहकार्याने ते नागपुरात पोहोचले. आता ते बेकरी व्यवसाय करतात. मात्र, अद्यापही ते जास्त काळासाठी मिळालेल्या व्हिसावर वास्तव्यास आहेत. व्हिसाची मुदत वाढविण्यासाठी त्यांना दरवेळी सरकारी कार्यालयात जावे लागते. मात्र, आता नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे मुकेश बत्रासारख्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हे वाचलं का? -22 पाकिस्तानी निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र प्रदान

नागपुरात १० हजार, तर राज्यात २५ लाखांच्यावर निर्वासित - विरेंद्र कुकरेजा
भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अतिशय किचकट नियम होते. यासंदर्भात 1955 मध्ये कायदा बनला होता. त्यानुसार 1951 च्या पूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील लोकांना नागरिकत्वाची संधी मिळाली. मात्र, त्यानंतर आलेले लोक संकटात सापडले. नागपुरात नागरिकत्वाच्या प्रतिक्षेत असलेले बहुतेक नागरिक हे जरीपटका, वर्धमान नगर, खामला तसेच उत्तर व पूर्व नागपुरातील परिसरात राहतात. यामधील 600 च्या वर नागरिकांनी आतापर्यंत प्रचलित असलेल्या नियमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात रितसर अर्ज केले आहेत. मात्र, त्यांचे अर्ज अद्यापही प्रलंबित आहेत. नागपुरात नागरिकत्वासाठी प्रतिक्षेत असलेल्यांची संख्या १० हजारांच्या वर, तर राज्यात हीच संख्या २५ लाखांच्या वर असल्याची माहिती सिंधू महासभेचे अध्यक्ष विरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली. तसेच सर्व निर्वासितांसाठी पुढील महिन्यापासून राज्यभरात विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

हे वाचलं का? - पाकिस्तानच्या ३० नागरिकांना मिळाले भारतीय नागरिकत्व

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा लाभ मिळणार असणाऱ्या निर्वासितांपैकी अनेकजण जास्त काळासाठी व्हिसा घेऊन भारतात वास्तव्य करत आहेत. नियमानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ७ वर्षे भारतात राहणे अनिवार्य आहे. हा नियम 2011 साली बनला. मात्र, तोपर्यंत अनेकांच्या पासपोर्टचा कालावधी संपला होता. पाकिस्तानमध्ये जाऊन नव्याने पासपोर्ट बनवणे शक्य नव्हते. बऱ्याच लोकांचा व्हिसा देखील संपला आहे. मात्र, ते त्यांच्या देशात परतले नाही. आता कायद्यामध्ये सुधारणा झाल्याने अशा लोकांना याचा थेट लाभ होण्याची शक्यता आहे. या लोकांच्या मदतीसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सिंधू महासभा विशेष शिबीर आयोजित करणार आहे. भारतीय नागरिकत्वासाठी वाट पाहणाऱ्या अशा लाखो लोकांना केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.