महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

2020 मागोवा# राज्यातील महत्वाच्या प्रकल्पांची काय आहे स्थिती, जाणून घ्या एका क्लिकवर - नवी मुंबई विमानतळ

राज्यात अनेक महत्वाचे प्रकल्प सध्या सुरू आहेत. मात्र कोरोनामुळे या प्रकल्पांना काही वेळासाठी ब्रेक लागला होता. मात्र या प्रकल्पांना गती देण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. वर्षभरात या प्रकल्पांमध्ये किती प्रगती झाली याचा घेतलेला हा एक आढावा.

2020 मागोवा
2020 मागोवा

By

Published : Dec 27, 2020, 7:01 AM IST

मुंबई - राज्यात अनेक महत्वाचे प्रकल्प सध्या सुरू आहेत. मात्र कोरोनामुळे या प्रकल्पांना काही वेळासाठी ब्रेक लागला होता. मात्र या प्रकल्पांना गती देण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. वर्षभरात या प्रकल्पांमध्ये किती प्रगती झाली याचा घेतलेला हा एक आढावा.

शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग

समृद्धी महामार्ग

समृद्धी महामार्ग हा राज्य सरकारचा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. मुंबई ते नागपूर असा 701 किमीचा हा महामार्ग असून त्यासाठी 55 हजार 332 कोटी खर्च केला जाणार आहे. यात 8 मार्गिका 10 जिल्हे 26 तहसील परिसर आणि 390 गावातून हा जाणार आहे. 2017ला या कामाची प्रत्यक्ष सुरूवात झाली. नोव्हेंबर 2018 मध्ये प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झाले. जुलै 2020 पर्यंत 40 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 1 मे 2021 ला 502 किमीचा पहिला टप्पा नागपूर ते शिर्डी सुरू होणार असल्याचे नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहिर केले आहे. तर डिसेंबर 2021 पर्यंत 623 किमीचा नागपूर ते इगतपुरी टप्पा पुर्ण होईल. मे 2022 संपूर्ण 701 किमीचा मुंबई-नागपूर मार्ग वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे.

मुंबई -अहमदाबाद बुलेट ट्रेन

मुंबई- अहमदाबाद हाय स्पीड रेल प्रोजेक्ट (एमएएचएसआरपी) हा ५०८ किलोमीटरचा आहे. प्रकल्पामध्ये केंद्रशासित प्रदेश दादरा आणि नगर हवेली, महाराष्ट्र आणि गुजरातचा समावेश आहे. बुलेट रेल्वेचा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास ३२० किलोमीटर प्रति तास वेगाने रेल्वे धावणार आहे. राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ६३ टक्के जमीनेचे अधिग्रहण केले आहे. प्रकल्पासाठीची गुजरातमधील ७७ टक्के जमीन , दादर नगर हवेलीमधील ८० टक्के जमीन आणि महाराष्ट्रातील २२ टक्के जमीन लागणार आहे. राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ६३ टक्के जमीनेचे अधिग्रहण केले आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील पालघर आणि गुजरातमधील नवसारी यासारख्या भागात भूमी अधिग्रहण करण्याबाबत अद्यापही अडचणी आहेत. बुलेट रेल्वे संपूर्ण अंतर २ तासात पूर्ण करणार आहे. तर सर्व स्थानकांवर रेल्वे थांबल्यास तीन तासात अंतर पूर्ण करणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास बराच अवधी आहे.

पुणे मुंबई हायपरलूप प्रकल्प

संग्रहित छायाचित्र

पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडून पुणे मुंबई दरम्यान हायपरलूप प्रकल्प स्वीस चॅलेंज पद्धतीने सार्वजनिक व खासगी भागीदारी तत्वावर राबवण्यात येणार आहे. सद्य स्थितीत या प्रकल्पा संदर्भात आर्थिक व इतर दायित्व, जमीन भू संपादन, सवलती, जोखीम विश्लेषण व नियोजन या अनुषंगाने महाराष्ट्र पायभूत सुविधा विकास सक्षम प्राधिकरणाच्या स्तरावर छाननी प्रक्रीया सुरू आहे. अशी माहिती विधानपरिषदेत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली आहे. ७० हजार कोटींचा हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्प राबवण्यात येणार नसल्याचे संकेत मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. मात्र काम सुरू असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. शिवाय या प्रकल्पाचे सादरीकरणही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समोर करण्यात आले होते.

नवी मुंबई विमानतळ

विमानतळ उभारणीच्या कंत्राटदारात झालेला बदल, कोरोना साथ आणि त्यामुळे होणारा विलंब यामुळे नवी मुंबई विमानतळाचे पहिले उड्डाण आता तीन वर्षे लांबणीवर गेले आहे. राज्य सरकारने या उड्डाणाचा मुर्हत डिसेंबर २०२० जाहीर केला होता. मुंबई विमानतळाचे संचालन अदाणी उद्योग समूहाने हस्तांतरित करून घेतल्याने जीव्हीके लेड बांधकाम कंपनीच्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीकडे असलेले नवी मुंबई विमानतळ उभारणीचे काम आता अदाणी उद्योग समूह करणार आहे. या सर्व हस्तांतरण प्रक्रियेला आणखी काही काळ लागणार आहे. त्यामुळे धावपट्टी, टर्मिनल उभारणीसाठी अडीच वर्षे लागणार असल्याचे सिडकोच्या सुत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

मुंबई मेट्रो प्रकल्प

मुंबई मेट्रो प्रकल्प

मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशात अत्याधुनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी 350 किमी हुन अधिक मेट्रो मार्गाची बांधणी होत आहे. या अंतर्गत एकूण 14 मार्ग उभारण्यात येत आहेत. मेट्रो 1 (वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर) मार्ग सात वर्षांपूर्वी सेवेत दाखल झाला आहे. मेट्रो 2, मेट्रो 3, मेट्रो 4, मेट्रो 5, मेट्रो 6, मेट्रो 7 ची कामे सध्या सुरू आहेत. या मार्गात मेट्रो 2 अ, ब नुसार उपमार्ग ही बांधण्यात येत आहेत. दरम्यान मेट्रो 3 हा सर्वात महत्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात आहे. मात्र हा प्रकल्प राजकीय आणि न्यायालयीन वादात अडकला आहे. कारशेडवरून मोठा वाद सुरू आहे. हा वाद मिटल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण होणार नाही. काजूंर कारशेडच्या कामाला सुरूवात झाली होती. मात्र न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ते कामही थांबले आहे. 2021 ही आधी डेडलाईन होती. आता 2023 नवी डेडलाइन देण्यात येत आहे. तर मेट्रो 2 आणि 7 चे काम ही येत्या एक-दोन वर्षात पूर्ण करण्याचा एमएमआरडीएचा मानस आहे.

पुणे मेट्रो प्रकल्प

पुणे मेट्रो प्रकल्प

कोरोना काळात पुणे मेट्रोचे काम तब्बल ३५ दिवस बंद होते. त्यानंतर टप्प्या टप्प्याने काम सुरू करण्याला परवानगी देण्यात आली. मात्र लॉकडाऊन मुळे अनेक कामगार मुळ गावी परतले होते. पाच हजार कामगारां पैक केवळ ८०० कामगार पुण्यात होते. मात्र श्रमीक स्पेशल ट्रेन सुरू झाल्यानंतर कामगार परतले आहेत. जवळपास ३५०० कामगार सध्या कार्यरत असून मेट्रोचे काम पुर्ण क्षमतेने केले जात आहे. कोरोनामुळे पुणे मेट्रोचे काम थांबले होते. त्यामुळे नियोजित वेळात ते आता पुर्ण होणार नाही. मेट्रोचे काम जलदगतीने व्हावी म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आढावा बैठकही घेतली होती. पिंपरी ते फुगेवाडी या मार्गाचे काम डिसेंबर अखेरी पर्यंत पुर्ण करण्याचे आश्वासन यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिले. तर आनंदनगर ते गरवारे महाविद्याल या मार्गाचे काम मार्च २०२१ मध्ये पुर्ण होणार आहे.

शिवडी-नाव्हा-शेवामुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक

शिवडी-नाव्हा-शेवा सागरी मार्गाचे कामही सध्या जोरात सुरू आहे. एमएमआरडीए कडून हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या मार्गाची लांबी 22 किमी (सुमारे 16.5 किमी सागरी पूल+5.5 किमी जमिनीवर पूल) चा असणार आहे. यासाठी एकूण खर्च 17.843 कोटी रुपये येणार आहे. एकूण ६ मार्गिका असणार आहेत. त्यात येण्यासाठी 3 आणि जाण्यासाठी 3 असणार आहेत. मार्च 2018 मध्ये या प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. तर सप्टेंबर 2022 पर्यंत हे काम पुर्ण होणार आहे. आता पर्यंत 50 टक्के काम पुर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वामुळे मुंबई ते नवी मुंबई नाव्हा-शेवा अंतर केवळ 25 मिनिटांत पुर्ण करता येणार आहे.

मुंबई कोस्टल रोड

मुंबई कोस्टल रोड

कोस्टल रोड पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी 'शामलदास गांधी उड्डाणपूल' (प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर) ते 'राजीव गांधी सागरी सेतू' (वांद्रे वरळी सी लिंक) वरळी आणि कांदिवलीपर्यंत कोस्टल रोड उभारला जात आहे. १६ हजार कोटींच्या या प्रकल्पाचे भूमिपूजन शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. या प्रकल्पासाठी मुंबईतील अनेक ठिकाणच्या किनाऱ्यांवर भराव टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमार, कोळीवाडे आणि ब्रिचकॅन्डी येथील रहिवासी आणि, काही सामाजिक संस्थांनी विरोध करत उच्च न्यायालयात या प्रकल्पाला आव्हान दिले होते. कोस्टल रोडच्या कामासाठी अरबी समुद्रात 300 एकर जमिनीवर भराव टाकला जाणार आहे. त्यापैकी 175 एकर जागेवर भराव टाकण्यात आला आहे. अजून 102 एकर जागेवर भराव टाकण्याचे काम बाकी आहे. यासाठी पालिका 12 हजार 721 रुपये खर्च करणार आहे. कोस्टल रोडचे काम वेगात सुरू असून आतापर्यंत 17 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी 1 हजार 281 कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. कोस्टल रोडचे काम 2023 पर्यंत पूर्ण होईल.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदू मिलमधील स्मारक

डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे इंदू मिलमधील स्मारक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक इंदू मिलमध्ये उभारले जात आहे. आत्तापर्यंत या स्मारकाचे १५ टक्केच काम पूर्ण होवू शकले आहे. हे काम एमएमआरडीच्या माध्यमातून केले जात आहे. हे स्मारक साडेबारा एकरवर उभारले जात आहे. 2015 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे भूमिपूजनही करण्यात आले होते. या स्मारकासाठी १ हजार कोटी खर्च होणार आहे. यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 450 फुटी पुतळ्यासह स्तूप, लायब्ररी अशा अनेक गोष्टीचा समावेश आहे. 2021 मध्ये काम पूर्ण करण्याचे लक्ष होते. मात्र हे काम रखडले आहे. आता 2022 ची डेडलाईन देण्यात आली आहे.

जीगाव जलसिंचन प्रकल्प

जीगाव जलसिंचन प्रकल्प परिसर

पश्चिम विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी जीगाव सिंचन प्रकल्पाचे काम २४ वर्षांपासून अडखळत सुरू आहे. दरवर्षी दोन हजार कोटींची गरज असताना सरासरी ५०० ते ६०० कोटींची तरतूद करण्यात येत असल्याने प्रकल्पाचे काम रखडतच चालले आहे. नाबार्डचे कर्ज मंजूर झाले असूनही निधीवाटपाच्या सूत्रात प्रकल्प अडकला आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पाला ४ हजार कोटी देणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यात सध्या ३१३ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्या प्रकल्पांना सद्यस्थितीत एक लाख ९ हजार ३९० कोटी रूपयांची आवश्यकता आहे. राज्याच्या तिजोरीची सद्यस्थिती बघता निव्वळ सिंचन प्रकल्पांकरिता एक लाख कोटी रूपये देणे राज्य सरकारला अशक्यप्राय आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details