महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

Mumbai : राज्यपालांवर महाभियोग येणार का ? मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका - governor be impeached

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली फौजदारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने स्वीकारली आहे.

hc
hc

By

Published : Dec 1, 2022, 4:26 PM IST

मुंबई :राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली फौजदारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने स्वीकारली आहे. आज याचिकाकर्ते यांचे वकील नितीन सातपुते यांनी खंडपीठांसमोर मेन्शनिंग केल्यानंतर याचिका स्वीकारण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी लवकरच घेण्याचे खंडपीठाने याचिकाकर्ते यांना आश्वासन दिले आहे.


राज्यपालांवर महाभियोग येणार का ?आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील नितीन सातपुते यांना विचारलं की, राज्यपाल यांना घटनात्मक संरक्षण आहे. ही याचिका का मान्य करावी ? त्यावर वकील नितीन सातपुते यांनी असे म्हटले की राज्यपाल या पदाला घटनात्मक संरक्षण असलं तरी ते वैयक्तिक आक्षेपार्ह टिप्पणी करत असेल तर त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवला जाऊ शकतो असे सांगितल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती यांनी म्हटले की ही याचिका या मागणीवर आधारीत आहे का ? यावर वकील नितीन सातपुते यांनी म्हटले की याचिकेतील प्रमुख मागणी हीच आहे. त्यानंतर मुख्य मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी लवकरच घेण्याचे निश्चित करण्यात येईल असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी म्हटले आहे.



काय आहेत आक्षेप ?राज्यपालांनी जनतेतील एकोपा आणि शांतता बिघडवली. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 61 आणि 156 अंतर्गत महाभियोगाची कार्यवाही करा. उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल. कलम 61 आणि 156 अंतर्गत राज्यपालांना हटवण्याचा निर्णय घेण्याची या याचिकेत मागणी करण्य़ात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यांचा, राज्यपालांनी अवमान केल्याचा, याचिकेत ठपका. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम 19 अंतर्गत बंधने काय ? याचिकाकर्ते दीपक जगदेव यांच्यावतीनं, वकील नितीन सातपुते यांची, याचिकेत मागणी.


या याचिकेतील मागण्या :राज्यपालांनाहटविण्याचा निर्णय घेण्यासाठी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी. महाराष्ट्रात दंगलीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी लोकांना चिथावणी दिल्याबद्दल कलम 153, 153अ, 124अ अन्वये फौजदारी कारवाई करावी. राज्यपालांवर फौजदारी कारवाई करण्याची प्रार्थना लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळाच्या अध्यक्षांना करावी. स्वातंत्र्य हे निरपेक्ष नाही अशी समजही द्यावी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details