मुंबई:प्रश्न संसदेच्या नवीन इमारतीला विरोध करण्याचा नाही तर ज्या पद्धतीने देशांमध्ये एकाधिकारशाही , हुकूमशाही प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, याला विरोध आहे. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. मात्र, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींचे नाव नवीन संसद इमारत उद्घाटन सोहळ्यात घेतले गेले नाही. यातून भाजपचा लोकशाहीवर विश्वास नसल्याचे प्रतीत होते, अशी बोचरी टीका अतुल लोंढे यांनी केली.
तर राजदंड हुकुमशाहीच्या दंडात बदलेल:पंतप्रधान मोदी पहिल्यांदा संसदेच्या पाया पडले होते. यानंतर त्यांनी संसदेचे महत्त्व कमी केले. संविधानाच्या पाया पडून संविधानाचे महत्त्वसुद्धा कमी केले. 'सेंगोल' हे सत्तांतराचे, लोकशाहीचे प्रतीक आहे. आता त्याच्या पाया पडून तो राजदंडही हुकमाशाहीच्या दंडात बदलणार नाही ना? अशा पद्धतीने प्रोजेक्शन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असल्याचा आरोप अतुल लोंढे यांनी केला आहे. त्यामुळे आमचा विरोध एकाधिकारशाहीला तसेच राष्ट्रपती आणि लोकशाहीचा अपमान करणाऱ्यांना असल्याचे ते म्हणाले.
काय आहे 'सेंगोल'?सत्तेचे हस्तांतरण एका राजाकडून दुसऱ्या राजाकडे करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्रतिकाला 'सेंगोल' असे म्हटले जाते. 14 ऑगस्ट 1947 रोजी पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ते स्वीकारले होते. चोळ साम्राज्यात 'सेंगोल'ला फार महत्त्व होते. त्याला अधिकाराचे प्रतीक देखील मानतात. एका सत्ताधाऱ्याकडून दुसऱ्या सत्ताधाऱ्याकडे सत्ता हस्तांतर करण्याचे प्रतिनिधित्व 'सेंगोल' करत असतो.