मुंबई :मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई नागरी संस्थेला १७७ झाडे तोडण्याची जाहीर नोटीस कशी बजावली, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. आरे कॉलनी परिसरात मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ 84 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, 177 झाडे तोडली गेल्याने हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने पारित केलेल्या नोटिसीला कार्यकर्ते झोरू भाथेना यांनी आव्हान दिले होते. या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.
मेट्रो कारशेड प्रकल्प हा वनक्षेत्र असल्याचा दावा : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारे उपनगरीय गोरेगावमधील आरे कॉलनी येथील मेट्रो कारशेड प्रकल्प हा वनक्षेत्र असल्याचा दावा करण्यात आला होता. स्थानिक परिसरात अंदाधुंद वृक्षतोडीला विरोध करत पर्यावरणवाद्यांनी याविरोधात आवाज उठवला होता. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने मेट्रो कारशेडकरिता 177 झाडे काढण्याची परवानगी मागितल्यानंतर 12 जानेवारी रोजी नोटीस देण्यात आला दावा जनहित याचिकामध्ये भथेना यांनी केला आहे.
सार्वजनिक नोटीसमध्ये 177 झाडांचा उल्लेख :ही नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर 2022 च्या आदेशाचे उल्लंघन करत आहे. ज्याने केवळ 84 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. सोमवारी बीएमसीचे वरिष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, 177 झाडांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या 84 झाडांचा समावेश आहे. उर्वरित काही झुडपे आणि जंगली झाडे आहेत. 2019 नंतर ती वाढली आहेत. चिनॉय म्हणाले की, या झाडांना ओळखपत्र क्रमांक देण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना झुडपे किंवा जंगली झाडे म्हणता येणार नाही. खंडपीठाने चिनॉय यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, सार्वजनिक नोटीसमध्ये 177 झाडांचा उल्लेख आहे. झुडपांचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नोव्हेंबर 2022 चा आहे. हा आदेश फक्त 84 झाडांशी संबंधित आहे. त्यावेळी 84 पेक्षा जास्त झाडे काढण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास का आणले नाही? ही झुडपे आहेत की झाडे असा प्रश्न पडेल, असे एसीजे गंगापूरवाला म्हणाले.
१६ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा : मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला याचिकेवर १६ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर अलीने बीएमसी आणि एमएमआरसीएलला कोणतीही कारवाई करण्यापासून रोखण्याची विनंती केली. चिनॉय यांनी कोर्टाला आश्वासन दिले की, याचिकेच्या सुनावणीपर्यंत काहीही केले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये एमएमआरसीएलला कारशेडच्या बांधकामासाठी आरे कॉलनीतील 84 झाडे तोडण्यासाठी बीएमसीच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाण्याची परवानगी दिली होती. आदेश कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी आणि पर्यावरणवाद्यांनी प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या विरोधात दाखल केलेल्या अनेक याचिकांमध्ये मंजूरी देण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे, 2019 मध्ये आधीच्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेड आरे कॉलनीत नव्हे तर उपनगरीय कांजूरमार्ग येथे बांधले जाईल, असे सांगितले होते. जून 2022 मध्ये, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने निर्णय मागे घेतला आणि सांगितले की कारशेड फक्त आरे कॉलनीत बांधले जाईल.
हेही वाचा :Turkey Earthquake Updates : मध्य तुर्कस्तानमध्ये शक्तिशाली भूकंप; मृतांची संख्या 1300 वर, पाहा व्हिडिओ
