मुंबई - दहशतवादाचे उघडपणे समर्थन आणि दहशतवादी विचार पसरवणार्‍या डॉ. झाकीर नाईक यांच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’वर 17 नोव्हेंबर 2016 रोजी भारतात केंद्र सरकारकडून बंदी घालण्यात आली. त्यानंतरही डॉ. नाईक यांच्या भाषणांतून प्रेरणा घेत दहशतवाद्यांनी बांगलादेशातील ढाका आणि नुकतेच श्रीलंकेत स्फोट घडवल्याचे समोर येत आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाला डॉ. नाईक यांची 193 कोटी रुपयांची अवैध संपत्ती सापडल्याचे न्यायालयात नुकतेच दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे. तसेच केरळमध्ये ‘इस्लामिक स्टेट’च्या दहशतवाद्यांकडे झाकीर नाईकचे साहित्य सापडल्याचा दावा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने केला आहे. त्यामुळे झाकीर नाईक हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे जर भारत सरकारचे म्हणणे आहे, तर त्याच्या स्वतःच्या आणि त्याच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’ या संघटनेच्या फेसबुक खात्यावर सरकारने आजही बंदी का घातलेली नाही? फेसबुकसारख्या प्रभावी सोशल मीडियातून झाकीर नाईकला प्रचार करू दिला जात असेल, तर त्याच्यावर घातलेली बंदी ही दिखाऊच मानावी लागेल. त्यामुळे झाकीर नाईक आणि त्याच्या संघटनेच्या फेसबुकसह अन्य सोशल मीडिया खात्यांवर त्वरित बंदी घालावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी केली आहे.
केंद्रशासनाने बंदी आणल्यानंतर विद्यमान कायद्याप्रमाणे त्या संघटनेला वा तिच्या कार्यकर्त्यांना त्या संघटनेसाठी कार्य करता येत नाही. असे असतानाही आजही डॉ. झाकीर नाईक यांच्या फेसबुक खात्यावर 1 कोटी 70 लाख, तर त्यांच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या फेसबुकवर 60 लाख अनुयायी कार्यरत आहेत. हिंदु जनजागृती समितीने या दोन्ही फेसबुक खात्यावर बंदी आणण्यासाठी 5 जून 2017 या दिवशी केंद्रीय गृहखाते, गृहसचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा यांच्याकडे रितसर तक्रार दाखल केली होती. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांना प्रत्यक्ष भेटूनही निवेदन दिले आहे. त्याला दोन वर्षे होत आली आहेत, तरी सरकार अद्याप त्यावर कारवाई का करत नाही? हा आमचा प्रश्‍न आहे. बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्याप्रमाणे भारतात दहशतवादी हल्ले होण्याची शासन वाट पाहत आहे का? असा प्रश्‍नही शिंदे यांनी विचारला.