मुंबई: कोविड 19 या काळामध्ये टोल वसुलीच्या नावाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाची प्रमुख कंपनी आयआरबी यांना 71 कोटी रुपयांचा फायदा करून दिल्याचा आरोप केला गेला होता. त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका सुनावणी सुरू आहे. त्या सुनावणीच्या दरम्यान मुंबई उच्च न्यायांमध्ये नमूद केले की, 71 कोटी रुपयांच्या आरोपाची चौकशी का केली नाही तसेच मुख्य सचिवांनी या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे.
न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली: कोविड 19 या काळामध्ये या प्रकरणाच्या संदर्भात तक्रारी केल्या गेल्या होत्या. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने या तक्रारींच्या संदर्भात चौकशीसाठी गृह विभाग महाराष्ट्र शासनाकडे मान्यता मागितली होती. या मान्यतेच्या अर्जानंतर त्या संदर्भात उत्तरा दाखल होणारा विलंब याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मान्यता का दिली नाही असा प्रश्न पुन्हा खंडपीठाने सरकारी वकिलांना केला.
न्यायालयामध्ये दावा: ह्या एकूण प्रकरणाच्या संदर्भात सातत्याने अर्ज आणि विनंत्या करून देखील शासनाच्या वतीने दखल घेतली नाही. असे याचिका करणारे प्रवीण वाटेगावकर यांना देखील कळवण्यात आले होते. असे शासनाने जे आधी म्हटले होते. ते चुकीने म्हटले गेल्याचे शासनाच्या वकिलांनी न्यायालया समोर नमूद केले. ते सुधारून याचिका करताना त्यांच्या तक्रारीच्या संदर्भात जी वस्तुस्थिती आहे. त्याबाबत माहिती देणार सुधारित पत्र नंतर पाठवण्यात आल्याचा दावा देखील सरकारी वकिलांनी न्यायालयामध्ये केला.
खंडपीठांसमोर महत्त्वाचा मुद्दा: चौकशीसाठी अद्यापही महाराष्ट्र शासनाच्या विभागाने मान्यता दिली नाही. त्यामुळे चौकशी होणार कधी हा मुद्दा देखील याचे कार्यर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठांसमोर केला होता. याचिका करते प्रवीण वाटेगावकर यांच्या वतीने वकिलांनी खंडपीठांसमोर महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला की, गृह विभागाशी संबंधित ही तक्रार बिलकुल नाही मात्र शासन त्याकडे कानाडोळा करत आहे. ही तक्रार सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याशी संबंधित आहे. तरी देखील गृहविभाग यामध्ये ओढून काढून संबंध शासनाकडून का लावला जातोय.
प्रकरणाची चौकशी करावी: वकिलांनी पुढे युक्तिवाद केला की, मग याचिका कर्त्यांनी योग्य पद्धतीने त्यांचे म्हणणे मांडत आहे की, सार्वजनिक विभागाचे सचिव या एकूण 71 कोटी रुपयांच्या नियमबाह्य फायदा करण्याच्या प्रकरणात चौकशी तात्काळ करतील काय म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या 71 कोटी रुपयांच्या आरोपाच्या संदर्भात लक्ष घालून त्वरित चौकशी करावी. तसेच याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणी मध्ये दाखल करावे.असे न्यायालयाने म्हटले. या संदर्भात याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगाव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, सार्वजनिक विभागाशी आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची ही तक्रार संबंधित आहे. मात्र शासनाच्या वतीने दिशाभूल करून गृह विभागाशी संबंधित आहे असे दाखवले जात आहेत मात्र प्रत्यक्षात तसे नाही.
हेही वाचा: Supreme Court on CEC Appointment निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया बदलली सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
