शिंदे गटात गेलेल्या नेत्यांची ई़डी चौकशी का थांबली?, जनहित याचिकेवरी सुनावणी पुढे ढकलली

राज्यात महाविकास आघाडीची सरकार आल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणेने राज्यात विविध चौकशी सुरू केल्या होत्या. यादरम्यान, सुरू करण्यात आलेल्या सर्व आमदार आणि खासदारांच्या चौकशी आता थंड बस्त्यात पडले आहे. या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज गुरुवार (दि. 15 डिसेंबर)रोजी सुनावणी होणार होती. मुख्य न्यायामध्ये दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सोनवणे होणार होती. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती यांचे खंडपीठ आज बसले नसल्याने सुनावणी होऊ शकले नाही.

मुंबई -वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कलमानुसार कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या नियुक्तीनंतर खंडपीठाची स्थापना झाल्यानंतरच या याचिकावर सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्याच्या राजकारणातील आताची एक महत्त्वाची बातमी. शिंदे गटात गेल्यानंतर आरोप असलेल्या आमदार आणि खासदारांवर ईडीने काय कारवाई केली असा सवाल उपस्थित करत ईडीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. ईडीच्या रडारवर असलेल्या शिंदे गटात गेलेल्या खासदार आमदारांवर काय कारवाई केली यासंदर्भातील माहिती देण्यात यावी असं या याचिकेत सांगण्यात आलेलं आहे.

सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी होणार - शिंदे गटात गेलेले आनंदराव अडसूळ, अर्जुन खोतकर, यशवंत जाधव आणि त्यांची पत्नी आमदार यामिनी जाधव, भावना गवळी, प्रताप सरनाईक यांना समन्स देण्यात आले होते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर ईडीने समन्स जारी करण्याची कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. ईडीकडून कारवाईचा अहवाल घ्या आणि तो 7 दिवसांत सादर करा अशी मागणी याचिकेतून न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

हे नेते होते ईडीच्या रडारवर -शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यासह चाळीस आमदारांनी शिंदे गट स्थापन केला. त्यानंतर भाजपशी हातमिळवणी करुन राज्यात सत्तांतर घडवले. ईडीच्या रडारवर असलेल्या नेत्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा आश्रय घेतला आणि कारवाई लांबवली. यापैकी प्रताप सरनाईक एकनाथ शिंदे यांचे कट्टर विरोधक मानले जायचे, एनएससीएल घोटाळ्याप्रकरणी प्रताप सरनाईक ईडीच्या रडारवर होते. प्रताप सरनाईक यांची मालमत्ताही जप्त करण्यात आली होती. पण आता शिंदे गटात सामिल झाल्यानंतर प्रताप सरनाईक यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तसेच, त्यांच्याबाबत आता किरीट सोमय्याही काहीही बोलत नाहीत.

जाधव दांपत्यावर कारवाई -मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव आणि त्यांच्या पत्नी शिवसेना आमदार यामिनी जाधव यांच्यावर शिवसेनेत असताना ईडीने आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप केला होता. काही महिन्यांपूर्वी आयकर विभागानेही जाधव यांच्या घरी आणि कार्यालयावर छापेमारी केली होती, यात ३८ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ईडीने मनी लॉण्ड्रींग प्रकरणी जाधव यांना चौकशीसीठी नोटीस बजावली. यशवंत जाधव यांची संपत्ती 138 कोटी इतकी होती, ती 300 कोटींच्या घरात पोहोचली, 24 महिन्यात त्यांनी 38 ठिकाणी संपत्ती खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. ते शिंदे गटात सामिल झाले आता कारवाई थांबलेली आहे.

भावना गवळी होत्या रडावर -वाशिमच्या शिवसेना खासदार भावना गवळही ईडीच्या रडार वर होत्या. भावना गवळी यांच्या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान ट्रस्टमधील गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने नोव्हेंबर महिन्यात आरोपपत्र दाखल केले होते. याप्रकरणई भावना गवळी यांचे निकटवर्तीय सईद खान ईडीच्या अटकेत आहेत. त्यांची साडेतीन कोटी रूपयांची मालमत्ता ईडीने तात्पुरती जप्त केली होती. आता त्या शिंदे गटात आहेत. कारवाईही शांत आहे.

आडसूळही झाले बिनधास्त -शिवसेना नेते आणि अमरावतीचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनाही सिटी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने नोटीस पाठवली होती. सिटी बँक घोटाळ्याप्रकरणी आमदार रवी राणा यांनी ईडीकडे अडसुळांविरोधात तक्रार केली होती. मात्र, आडसूळ शिंदे गटात गेल्यानंतर आता राणा त्याबाबत काही बोलनत नाहीत आणि अडसुळांवरील करावाईही पुढे जाताना दिसत नाही.