मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'पारदर्शक कर आकारणी' ह्या कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्याअंतर्गत 3 सुविधा सुरू केल्या आहेत, त्यात फेसलेस मूल्यांकन, फेसलेस अपील आणि टॅक्सचार्टर समाविष्ट आहेत. फेसलेस मूल्यांकन आणि टॅक्सचार्टर पंतप्रधानाच्या घोषणेनंतर अंमलात आले आहे, तर फेसलेस अपील 25 सप्टेंबरपासून अंमलात येईल. या नवीन यंत्रणेद्वारे प्रामाणिक करदात्यांच्या मजबुतीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आता बहुतेक लोकांच्या मनात हा प्रश्न आहे की, फेसलेस कर प्रणाली म्हणजे नेमकं काय आणि त्यात काय असेल.
पारदर्शक करप्रणाली म्हणजे नेमके काय? फेसलेस असेसमेंट समजून घ्या? कर देणारा कोण आहे, प्राप्तिकर अधिकारी कोण आहे, याविषयी कोणालाच काही माहिती नसते ही ह्या योजनेची विशेषतः आहे. पूर्वी शहरातील प्राप्तिकर विभाग चौकशी करायचा. पण, आता कुठल्याही राज्याचा किंवा शहराचा अधिकारी कुठल्याही राज्यात वा शहरात फेसलेस असेसमेंट करू शकतो. हे सर्व कर मुल्यांकनांद्वारे कॉम्प्युटरद्वारे निश्चित केले जाईल. असेसमेंटमधून बाहेर पडलेल्या अधिकाऱ्यालाही हे माहीत नसते की, कोणाची चौकशी करत आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांकडून ओळखीसाठी आणि दबाव आणण्यासाठी कोणतीही फेरफार होणार नाही. यामुळे खोटा खटला देखील रोखला जाईल. जे लोक चुकीच्या पद्धती वापरत असत त्यांना काही प्रमाणात कायद्याची वचक असेल.
फेसलेस अपील म्हणजे काय?
पंतप्रधान मोदी यांनी 25 सप्टेंबरपासून अमलात येणाऱ्या पारदर्शक कर प्रणालीअंतर्गत फेसलेस अपील सुविधा सुरू करण्याविषयी सांगितले आहे. या अंतर्गत करदात्यांना अपील करता येईल. फेसलेसचा अर्थ असा आहे की, अपील करणारी व्यक्ती कोण आहे, हे कोणत्याही अधिकाऱ्याला माहीत नसेल. प्रत्येक अपिलाबद्दल अधिकाऱ्याची नियुक्ती निर्णय संगणक घेईल, त्यामुळे सरकारी बांबूचा हस्तक्षेप कमी राहील. जेव्हा हे 25 सप्टेंबरपासून सुरू होईल, तेव्हा यासंबंधी अधिक माहिती देखील सरकार सामायिक करेल.
टॅक्स चार्टर म्हणजे काय?
पंतप्रधान मोदींनी 'टॅक्स चार्टर' देशाच्या विकासाच्या प्रवासातील एक मोठे पाऊल म्हटले आहे. ते म्हणाले की, करदात्याचा अधिकार आणि कर्तव्यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी हे एक पाऊल आहे. कर देणाऱ्यांना टॅक्सचार्टरची सुविधा आणि संरक्षण देणारे मोजके देश आहेत आणि आता भारतही यात सामील झाला आहे. एखाद्याने करदात्याच्या मुद्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. यात काही शंका असल्यास, करदात्यास आता अपील आणि पुनरावलोकन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
