मुंबई:शिवसेनेतून बंड केलेल्या काही आमदारांच्या सोबत एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पक्षासोबत हात मिळवणे केली. त्यानंतर राज्यांमध्ये सत्तांतर झाले . 2022 मध्ये दसरा मेळाव्यासाठी एकनाथ शिंदे गटाने वांद्रे कुर्लासंकुल, मुंबई येथे मोठी जाहीर सभा आयोजित केली होती. त्यासाठी राज्यभरातून 3000 पेक्षा अधिक एसटी बस घेण्याचा नियोजन देखील केले होते. त्यामुळे त्या सर्व मिरवणुकीचा खर्च तसेच त्या टोलेजंग सभेचा खर्च याचा निधी आला कुठून याबाबतची विचारणा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. न्यायालयाने त्याच्यावर सुनावणी करण्याचे देखील मान्य करत याचिका दाखल करून घेतली आहे.
सुनावणी 22 जूनला: या याचिकेमध्ये अधिवक्ता नितीन सातपुते यांनी बाजू मांडली की, मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई बीकेसी येथे दसरा मेळावा घेतला होता. त्यामध्ये दहा कोटी पेक्षा जास्त रुपये खर्च केले होते. याबाबतची चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. आज मुख्य न्यायाधीश आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाकडे सुनवणी करता घेण्याची विनंती केली असता, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विनंती मान्य केली. या याचिकेची सुनावणी 22 जून 2023 ला होणार आहे.
आमची गद्दारी नाही गदर:मुंबई बीकेसी येथील 5 ऑक्टोबर, 2022 रोजी दसरा मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंवर घणाघाती टीका केली होती. विरोधकांच्या टीकेला एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिले होते. खोके आणि गद्दार यावरुन त्यांनी विरोधकांना चांगलेच सुनावले होते. एकनाथ शिंदे यांनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल केला होता. बाळासाहेबांच्या विचारांशी गद्दारी तुम्ही केली. आम्ही केलेली गद्दारी नाही तर गदर आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिले होते.
विद्यार्थी वर्गाची शिंदे गटावर टीका : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा मेळावा वांद्रे कुर्ला संकुलात होणार हे काही दिवसापूर्वीच जनतेला उमजले होते. सत्ता असल्यामुळे महाराष्ट्रातून हजारो चार चाकी वाहन, दुचाकी वाहने आणि त्यांच्यासाठी जेवणाची सुसज्ज यंत्रणा तसेच सेवा तत्पर होते. मात्र चार चाकी गाड्यांना वाहनतळ म्हणून मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना आवारातली मोकळी जागा दिली गेली होती. आता तिथे दारूच्या बाटल्या आणि कंडोम आढळल्याने विद्यार्थी वर्गाने शिंदे गटावर टीका केली होती.
हेही वाचा :State Child Rights Commission: राज्य बाल हक्क आयोगाकडून 15 शाळांना नोटीस; विद्यार्थ्यांचे शालेय कागदपत्रे रोखू नका
