राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? राज्यपालांची भूमिका ठरते महत्त्वाची

राज्य विधानसभेची मुदत ९ तारखेला संपुष्टात येईल. यामुळे ७ तारखेपासून आपण प्रक्रिया सुरू करू, असे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सोमवारी सांगितले होते. त्यानुसार येत्या दोन दिवसात राजकीय पक्षांकडून काय हालचाली होतात यावर राज्यपाल त्यांचा पुढील निर्णय घेतील, असे चित्र आहे.

मुंबई - राज्यात विधानसभा निवडणुकांचे निकाल हाती येऊन १० दिवस उलटून गेले तरी, अजून सत्तास्थापनेसाठी कोणत्याही पक्षांकडून विशेष हालचाली झाल्याचे दिसत नाही. भाजप-शिवसेना युतीकडे स्पष्ट बहुमत असले तरी मुख्यमंत्री पदावरून त्यांच्यात वाद सुरू आहे. चालू विधानसभेची पहिली बैठक १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी झाली होती. यानुसार ९ नोव्हेंबपर्यंत सध्याच्या विधानसभेची मुदत आहे. त्यानंतर नवीन सरकार अस्तित्वात यायला हवे. मात्र, घटनेच्या १७२ व्या कलमात सरकार स्थापण्याकरिता कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.

राज्यात सरकार स्थापण्यास विलंब लागत असला तरी राजभवनाकडून अद्याप पुढाकार घेतलेला नाही. राज्य विधानसभेची मुदत ९ तारखेला संपुष्टात येईल. यामुळे ७ तारखेपासून आपण प्रक्रिया सुरू करू, असे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सोमवारी सांगितले होते. त्यानुसार येत्या दोन दिवसात राजकीय पक्षांकडून काय हालचाली होतात यावर राज्यपाल त्यांचा पुढील निर्णय घेतील, असे चित्र आहे.

हेही वाचा -तुम्हाला माहीत आहे का? राज्यपाल आमदार नसलेल्या व्यक्तीलाही बनवू शकतात मुख्यमंत्री

विधानसभेत सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाला राज्यपाल पहिल्यांदा सत्तास्थापनेसाठी पाचारण करतात. या पक्षाला सरकार स्थापण्यासाठी संख्याबळ आहे का, याची विचारणा करतात. सर्वाधिक जागा मिळालेला पक्ष सरकार स्थापण्यास असमर्थ असल्यास दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला पाचारण केले जाते. दुसरा कोणता पक्षही सरकार स्थापन करू शकत नसल्यास किंवा त्यांच्याकडे संख्याबळ नसल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना (केंद्र सरकार) करतात. (महाराष्ट्रात दोनवेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे, १९८० आणि २०१४)

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

राज्यघटनेतील कलम ३५६ नुसार, राज्याचे शासन घटनात्मकदृष्ट्या चालवणे अशक्य झाले आहे, याची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती राज्याचे शासन आपल्या हाती घेतात. यालाच 'राष्ट्रपती राजवट' किंवा 'राज्य आणीबाणी' असे म्हणतात.

कलम ३५६ नुसार दोन प्रकारे राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते.

1) राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा बंद पडल्यास...

2) केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे पालन न केल्यास...

राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीत कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करण्यास अयशस्वी ठरल्यास वरील पहिल्या प्रकारानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. राष्ट्रपतींनी राज्य आणीबाणीची घोषणा केल्यास त्या दिवसापासून दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्याला ठरावाद्वारे मान्यता देणे गरजेचे असते, अन्यथा राष्ट्रपती राजवटीचा अंमल संपुष्टात येतो.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यास सहा महिन्यांपर्यंत तिचा अंमल राहतो. त्यानंतरही संसदेच्या ठरावाद्वारे पुढे एका वेळी सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट वाढवता येते. मात्र, याप्रकारे ३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ राज्य आणीबाणी चालू ठेवता येत नाही.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राष्ट्रपतींकडून राज्यपालांद्वारे राज्य शासनाचा कारभार चालवला जातो. मात्र, राष्ट्रपती नामधारी प्रमुख असल्याने केंद्र सरकारद्वारेच राज्याचा कारभार चालवला जातो.