मुंबई - राज्यातील विविध शहरातील कुपोषणामध्ये घट झाल्याची माहिती राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर ( Yashomati Thakur on Malnutrition ) यांनी आज विधानसभेत देत विरोधकांचा आरोप खोडून काढला.राज्याच्या शहरी भागात कुपोषण वाढत असल्याबाबत विरोधी पक्षातील आमदारांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता, या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी ही माहिती दिली आहे.
राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण गतवर्षाच्या तुलनेत कमी झाल्याचा दावा करणारी आकडेवारी विधानसभेत दिलेल्या उत्तरात देण्यात आली आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये राज्यात ७३ हजार १२ तीव्र कमी वजनाची बालके होती आणि ३ लाख ८८ हजार ६३५ मध्यम कमी वजनाची बालके होती. डिसेंबर २०२१ मध्ये या प्रमाणात घट होऊन राज्यात एकूण ७० हजार ३१२ तीव्र कमी वजनाची बालके आणि ३ लाख ५१ हजार ९४४ मध्यम कमी वजनाची बालके आढळली आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागातील ४४९ प्रकल्पांमधील आकडेवारी असल्याची माहिती त्यांनी या उत्तरात दिली आहे.
शहरी भागातही घटले कुपोषणाचे प्रमाण -
डिसेंबर २०२० मध्ये राज्यातील १०४ नागरी भागातील प्रकल्पांमधील कुपोषणाचे प्रमाण पाहिले असता १६ हजार १३९ तीव्र कमी वजनाची बालके आणि एक लाख ३७ हजार ७१३ मध्यम कमी वजनाची बालके आढळली होती. या प्रमाणातही घट होऊन डिसेंबर २०२१ मध्ये १२५९२ तीव्र कमी वजनाची बालके आणि १ लाख ४ हजार ३६७ मध्यम कमी वजनाच्या बालकांची नोंद झाली असल्याचेही या उत्तरात म्हटले आहे.
हेही वाचा -Walse Patil On Fadnavis Allegation : फडणवीसांच्या आरोपांचं 'उद्या दूध का दूध, पाणी का पाणी' करणार : गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांचा इशारा
कुपोषणावर सुरू असलेल्या उपाययोजना -
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालकांना गरोदर आणि स्तनदा मातांना टेक होम रेशन आणि तीन ते सहा वयोगटातील बालकांना गरम ताजा आहार देण्यात येतो. तसेच आदिवासी प्रकल्पामध्ये अमृत आहार योजना सुरू असून या योजनेअंतर्गत गरोदर आणि स्तनदा मातांना एक वेळचा चौरस आहार देण्यात येत आहे. अमृत आहार योजनेअंतर्गत ६ महिने ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना आठवड्यातून चार दिवस अंडी आणि शाकाहारी बालकांना प्रतिदिन दोन केळी देण्यात येतात. यासाठी अमृत आहार योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी एक वेळचा चौरस आहारासाठीचा खर्च ३५ रुपये तर सहा महिने ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांना अंडी आणि केळी यासाठीचा खर्च प्रति लाभार्थी ६ रुपये करण्यात येत असल्याचेही ॲड. ठाकूर यांनी या उत्तरात म्हटले आहे.
