मुंबई - जागतिक दर्जाच्या मुंबई शहरात पाणी गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. पाणी गळतीमुळे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. तसेच पाण्याची चोरी होत असल्याने शहरात पाण्याची कमतरता भासते. त्यामुळे महापालिकेने पाणी गळती रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरसह उपनगरातील ४४० ठिकाणची पाणी गळती रोखण्यासाठी पालिका तब्बल ८ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च करणार आहे.
मुंबई महापालिकेचा पाणी गळती रोखण्याचा निर्णय, ४४० कामांसाठी ८ कोटींचा खर्च
मुंबईला प्रतिदिन ३ हजार ७५० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा केला जातो. त्यापैकी २७ टक्के पाणी गळती व चोरीमुळे वाया जाते. पावसानेही यंदा तलाव क्षेत्रांकडे पाठ फिरवल्याने धरणातील पाणीसाठा कमी झाला आहे. सध्या ७ दशलक्ष लीटरपेक्षा कमी प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे.
मुंबई महापालिका
मुंबईला प्रतिदिन ३ हजार ७५० दशलक्ष लीटर पाणी पुरवठा केला जातो. त्यापैकी २७ टक्के पाणी गळती व चोरीमुळे वाया जाते. पावसानेही यंदा तलाव क्षेत्रांकडे पाठ फिरवल्याने धरणातील पाणीसाठा कमी झाला आहे. सध्या ७ दशलक्ष लीटरपेक्षा कमी प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे वर्षभर पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाणी कपातीची टांगती तलवार मुंबईकरांवर आहे. पाणी गळती, पाणी चोरी आणि पाण्याची नासाडी होत असल्याने प्रशासनाने गळती रोखण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. घाटकोपर, भांडुप आणि मुलुंडमधील पाणी गळती रोखण्याच्या कामांसाठी डिसेंबर २०१८ पासून ते ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत कंत्राटदाराची नियुक्ती केली होती. या पार्श्वभूमीवर केलेल्या पाहणीत घटकोपरमध्ये सुमारे ३६३ जल वाहिन्यांतून गळती असल्याचे निदर्शनास आले होते. दक्षिण मुंबईतील ए, बी, सी, डी, ई विभागात ७८ गळत्या आढळल्या होत्या. प्रशासनाने त्या थांबवण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली.
घाटकोपरमधून ५० ते १०० मीटर लांबीपर्यंतच्या जुन्या व गंजलेल्या ३७ जलवाहिन्या बदलण्याकरता ८७ लाख रुपये खर्च केले. दक्षिण मुंबईतील ए, बी आणि ई विभागात डिसेंबर २०१७ पासून ते ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत ७८ जलवाहिन्यांमधील गळती रोखली. यावेळी जलवाहिन्यांची कॅमेराद्वारे पाहणी करण्यात आली. त्यासाठी ५० लाख ९२ हजार रुपये खर्च केले. दरम्यान, यापुढेही ही कामे करण्यासाठी नवीन कंत्राटदाराची तातडीने नेमणूक केली जाणार आहे. पूर्व उपनगरातील घाटकोपर, भांडुप आणि मुलुंड विभागामधील पाण्याची गळती थांबवणे, दुषितीकरण रोखणे आणि अन्य संलग्न कामे करण्याकरता ४ कोटी ८९ लाख १३ हजार ९५६ रुपये, तर शहरातील गळती रोखण्यासाठी ३ कोटी ८७ लाख ७२ हजार असे ८ कोटी ७६ लाख ८५ हजार ९५० रुपये खर्चाचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेत मंजुरीसाठी मांडला आहे.