मुंबई- शहरातील लहान मुलांचे आणि प्रसुतीसाठी प्रसिद्ध असलेले वाडिया रुग्णालय पालिकेकडून मिळणाऱ्या निधी अभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. वाडिया रुग्णालय प्रशासनाला पालिकेकडून तब्बल 137.29 करोड रुपयांचे अनुदान येणे बाकी आहे. त्यामुळे रुग्णालयाचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. यामुळे रुग्णांना सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणे बंद झाले आहे.
वाडिया रुग्णालय बंद पडण्याच्या मार्गावर.. ट्रस्टला पालिकेकडून 137.29 करोडोंची येणे बाकी
रुग्णालयाला पालिकेकडून अनुदान मिळते. 93 कोटींचे अनुदान मिळाले नसल्याने रुग्णालयावर आर्थिक संकट आल्याचे पडसाद पालिकेत उमटले होते. त्यानंतर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी बैठक लावून 14 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले. आता पुन्हा रुग्णालयाकडे निधी नसल्याने नव्या रुग्णांना भरती करणे बंद करण्यात आले आहे. जे रुग्ण उपचार घेत आहेत त्यांना घरी पाठवण्यात येत आहे. निधी नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगारही अडकले आहेत.
मुंबईमधील परेल येथे वाडिया ट्रस्टचे जेरबाई वाडिया रुग्णालय आहे. गेले 90 वर्ष हे रुग्णालय सुरू असून 2012 मध्ये त्यात नूतनीकरण करण्यात आले आहे. या रुग्णालयाची गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिक स्थिती खराब झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार निघणे बंद झाले होते. रुग्णांच्या सेववरही परिणाम झाला होता. रुग्णालयाला पालिकेकडून अनुदान मिळते. 93 कोटींचे अनुदान मिळाले नसल्याने रुग्णालयावर आर्थिक संकट आल्याचे पडसाद पालिकेत उमटले होते. त्यानंतर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी बैठक लावून 14 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले. आता पुन्हा रुग्णालयाकडे निधी नसल्याने नव्या रुग्णांना भरती करणे बंद करण्यात आले आहे. जे रुग्ण उपचार घेत आहेत त्यांना घरी पाठवण्यात येत आहे. निधी नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगारही अडकले आहेत.
याबाबत खुलासा करताना 2010 च्या जीआर नुसार नौरोजी वाडिया मॅटरनिटी रुग्णालयाचे 31.44 कोटी तर बाई जेरबाई वाडिया रुग्णालयाचे 105.85 कोटी असे एकूण 137.29 करोड रुपये पालिकेकडून अनुदान येणे बाकी असल्याचे रुग्णालय प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. बाई जेरबाई वाडिया रुग्णालयाच्या ट्रस्ट डिड प्रमाणे महापालिकेचे 4 सदस्य मॅनेजमेंट कमिटीवर नियुक्त करण्यात येतात. तर नौरोजी वाडिया मॅटरनिटी रुग्णालयाच्या मॅनेजमेंट कमिटीवर राज्य सरकारचे व पालिकेचे प्रत्येकी दोन सदस्य नियुक्त करण्यात येतात. त्यांच्या उपस्थतीत सर्व निर्णय घेतले जातात असे रुग्णालय प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने याबाबत जास्त काही बोलणे योग्य ठरणार नसल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने म्हटले आहे.