मुंबई - मुंबई नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द होण्याआधी सरकारने १ हजार ९ एकर जागा ताब्यात घेतली आहे. परंतु, या जमिनीवर एकही घर न बांधता मुंबई, ठाणे, रायगडमधील एमएमआरडीए क्षेत्रातील जमीन परस्पर करार करून बिल्डरांच्या घशात घातली आहे. हा राफेलपेक्षा मोठा घोटाळा आहे, यामुळे हक्काची घरे मिळवण्यासाठी मोठ्या संख्येने निवारा अभियानातर्फे ज्यांच्याकडे घर नाहीत अशांची नोंदणी करणार आहोत, असे निवारा अभियानचे विश्वास उटगी यांनी सांगितले. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मुंबईत परवडणारे घर मिळावे, यासाठी निवारा अभियानातर्फे मोठी चळवळ उभरण्यात येत आहे. म्हाडाही कोटी रुपये किंमत असणाऱ्या घरांसाठी लॉटरी काढत आहेत. हे सरकार जाहिराती मोठ्या प्रमाणात करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. सन २०२२ पर्यंत ज्यांच्याकडे घर नाहीत त्यांना घरे देऊ. ५ वर्षात कुठे बांधणी झाली याची माहिती नाही, असेही ते म्हणाले. निवारा अभियान ही संस्था नवीन नाही, मृणाल गोरे यांनी याची सुरवात केली आहे. मुंबई नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा १९७६ अंतर्गत जमीन स्वस्तात मिळत होती. १९९० पर्यत लोकांच्या मालकीची जागा झाली. युएलसी २००७ साली रद्द करण्यात आले. यानंतर जमिनीची भाव वाढत गेले. उद्योगांसाठी स्वस्तात जागा दिली पाहिजे. सरकारने ती जमीन परत घेतली पाहिजे. २०१४ साली सुप्रीम कोर्टात १ हजार ९ एकर जागा ताब्यात घेतल्याचे सांगितले.