Trans Harbor Link Project : ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पासाठी सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन

ट्रान्स हार्बर लिंक मार्ग ( Trans Harbor Link Route ) सीआर झेड कायद्याचे उल्लंघन ( Violation of CR Z Act ) करण्यात आले आहे. तसेच पणवेलमधील ओलवे गावात कांदळवनावर बेकायदा तिरुपती बालाजी मंदिर ( Illegal Tirupati Balaji temple on Kandalvan in Olve village ) उभारण्याचा शासनाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, कोळी बांधवांच्या तक्रारी नंतर केंद्र सरकारच्या पर्यवरण मंत्रालयाने दखल घेतल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) यांना भूमीपूजन कार्यक्रम रद्द करावा लागला आहे.

मुंबई -ट्रान्स हार्बर लिंक मार्ग ( Trans Harbor Link Route ) एकूण 22 किमी लांबीचा मार्ग आहे. बहुतांशी समुद्रात पिलर टाकून मार्ग उभारणी सुरू आहे. मात्र, ह्या प्रकल्पामुळे मासेमारी करणारे सुमारे चार हजार लोकं प्रभावित होत आहे. तसेच प्रकल्पात सीआर झेड कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. पनवेल तालुक्यातील ओलवे गावात कांदळवन आहे. तिथे 10 एकर जागेवर प्रति तिरुपती बालाजी मंदिर देखील उभारण्याबाबत शासन तयारी करत होते. तसे भूमिपूजन देखील शिंदे फडणवीस शासन करणार होते. मात्र, ते बेकायदा आहे अशी तक्रार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयकडे केल्याने रातोरात भूमिपूजन कार्यक्रमच राज्य शासनाला गुंडाळावा लागला आहे. स्थानिक जनतेच्या जगण्याच्या हक्कावरच गदा येणार असल्याने हे मन्दिर येथून हलवा अशी, मागणी स्थानिकांनी केली आहे.

प्रकल्पाचे टनेल बांधकाम लवकर पूर्ण होणार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) यांचा ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प ( Trans Harbor Link Project ) महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचे फक्त 700 मीटरचे टनेलचे काम बाकी आहे. येत्या महिनाभरात काम पूर्ण होणार आहे. पुढील वर्षी डिसेंबर पर्यंत ट्रान्सफर लिंक तयार होईल असा दावा राज्य रस्ते महामंडळच्या वतीने करण्यात येत आहे.

ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प नकाशा

प्रकल्पाची महत्वाची बाब - या पुलामुळे दक्षिण मुंबईतून कारने निघाल्यास काही तासात थेट गोव्याला पोहचता येणार आहे. तसेच पुणे नवी मुंबईत विना अडथळा अवघ्या काही मिनिटात पोहोचता येईल. त्यामुळे या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम सुरू आहे. 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. त्यानंत राज्यात विकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्याने प्रकल्पाला मंद गती प्राप्त झाली होती. मात्र, परत राज्यात संत्तातर झाल्याने शिंदे - फडणवीस सरकारने प्रकल्पाला पुन्हा एकदा गती दिली आहे. हा पूल जर डिसेंबर 2023 मध्ये पूर्ण होण्याची शक्याता आहे. तसे झाल्यास भारतातील सर्वात लांबीचा समुद्रावरील मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प ठरणार आहे. या कामाचे कंत्राट एल अँड टी तसेच टाटा यांना दिलेले आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी जायका म्हणजे जापान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी यांच्याद्वारे अर्थ पुरवठा केला जातो आहे.

ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प

स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोध -मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाच्या पिलर बनवण्याचे काम सुरू आहे. तेव्हापासून स्थानिक मासेमारी करणाऱ्याला मासे मिळणे बंद झाले आहे. मासे अंडी घालायला कांदळवणाच्या मॅंग्रोव्ह ठिकाणी येतात. माशासांठी कांदळवन म्याटरनिटी वार्ड प्रमाणे काम करते. मात्र, कांदळवनचे नुकसान करून काम केले जाते आहे. यामुळे माशांच्या पुनरुत्पादन प्रक्रियेवरच घाला घातला गेला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच प्रकल्पात प्रति तिरुपती बालाजी मंदिर देखील ओलवे गावातील कांदळवन नष्ट करून उभारले जात आहे. ते सीआरझेड कायदानुसार नाही अशी, भूमिका घेत कोळी बांधवानी याला विरोध केला आहे.

काय आहे कोळी बांधवांची मागणी -या संदर्भात 'पारंपारिक मच्छीमार बचाव कृती सामाजिक संस्थाचे' नेते दयानंद पवार यांनी ईटीव्ही भारत बातचीत केली आहे. त्यांनी सांगितले की, "सिडको कोळी जनतेच्या गावात वेगवेगळे विकास प्रकल्प आणत आहे. यामध्ये कोळी बांधवांना देशोधडीला लावून हे प्रकल्प विकसित केले जात आहे. ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प असो किंवा जेएनपीटी प्रकल्प त्यामुळे आमच्या कांदळवनावर परिणाम होतो आहे. मासेमारी करणे आता जवळजवळ बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच इथे आमच्या पोटावर पाय देऊन 10 एकर जागेवर जी जागा सीआर झेड 1 मध्ये येते; तिथे मविआ सरकार काळात आदित्य ठाकरे यांनी ती जमीन तिरुपती बालाजी ट्रस्ट ला 1₹स्वेअर मीटर भावाने दिली आहे.

14 ऑगस्ट 2022 रोजी तक्रार - त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार आले. त्यांनी देखील मंदिर तिथे बांधण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कोळी जनतेने केंद्र सरकारकडे 14 ऑगस्ट 2022 रोजी तक्रार केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंदिर भूमिपूजन करिता 10 लाख ₹ खर्च करून प्रचंड मोठे डेकोरेशन देखील केले होते. मात्र 14 ऑगस्ट 2022 रोजी तक्रार केलेल्या तक्रारीत प्रकल्प सीआरझेड अंतर्गत येत असल्याने तिथे काहीच बांधकाम कायद्याने होऊच शकत नाही. मग शासन कोणत्या नियमधारे मंदिर उभारणी करत आहे."असा सवाल नंदकुमार पवार यांनी केंद्र राज्य शासनाला केला.

तक्रारीनंतर मंदिराचे डेकोरेशन हटवले - नंदकुमार पवार यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय दिल्ली ,महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग, केंद्रीय वन, वातावरण बदल मंत्रालयकडे त्वरित 12 ऑगस्ट 2022 रोजी तक्रार केली. त्यात नमूद केले की,' मंदिर कांदळवन जागेवर कसे उभे राहू शकते.' "शिंदे फडणवीस सरकार याच मंदिराचे 21 ऑगस्ट 2022 रोजी दहा लाख रुपये खर्च करून भूमिपूजन करण्याच्या तयारीत होते. मात्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला या संदर्भात दखल घ्यायला भाग पाडली. रातोरात 24 तासाच्या आत लाखो रुपये खर्च करून मंदिराचे केलेले डेकोरेशन हटवायला सांगितल. मात्र, मंदिरासाठी उभारलेले शेड, इतर सर्व बांधकाम कांदळवणाच्या जागेवर अजूनही तसंच आहे. वास्तविक केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयानुसार ही अत्यंत संवेदनाशील अशी जागा आहे. येथे कोणतेही बांधकाम होऊ शकत नाही. कोळी जनतेला देशोधडीला लावून इथे मंदिर उभारू नका." अशी विनंती करण्यात आली आहे.

स्थानिक बेरोजगार युवकांच्या व्याथा - सरकारच्या निर्णयाला कोळीबांधव न्यायालयमध्ये आव्हान देण्याची तयारी करत आहे. तसेच ओलवे गावातील स्थानिक बेरोजगार युवक हितेश कोळी यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले," या प्रकल्पामुळे आम्हाला मासे भेटत नाही. आम्हाला आता शेती पण करता येत नाही. हे मंदिर आमच्या गावातच कांदळवनावरच बेकायदा उभ राहत आहे. त्यामुळे आमचा या प्रकल्पाला विरोध आहे." असे त्यांनी सांगितले.

कृष्णा कोळी म्हणतात," आमच्या वडिलोपार्जीत मासेमारी व्यावसाय केला जातो. मात्र, ह्या प्रकल्पाच्या कामामुळे मासेमारी गेली. आता खाणार काय? तसेच मंदिर देखील येथे उभारण्यात येणार आहे. मात्र, आम्ही ते बिलकुल होऊ देणार नाही. कोळी जनता संघर्ष करेल." तिरूपती बालाजी मंदिर येथे उभारण्याचं कारण विचारले असता सर्व कोळी बांधवांनी सांगितलं," महाराष्ट्र बाहेरील लोकं जास्त राहायला येत आहेत. ते अत्यंत श्रीमंत उच्चभ्रू लोक आहेत. तिरुपती बालाजी मंदिर येथे पर्यटन केंद्र म्हणून उभारण्याचा शासनाचा विचार आहे. मात्र, आमचं जगण्याचं काय ''असा वास्तव प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.

एमएमआरडीए, सिडकोचे स्पष्टीकरण - ट्रान्सफर लिंक बहुचर्चित प्रकल्पाचे शेवटचे टोक रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील उलवे गावाला आहे. या प्रकल्पात सीआरझेडचे उल्लंघन झालेले आहे. तसेच तिरुपती बालाजी मंदिर देखील कांदळवनावर होणार आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री 21 ऑगस्टला उद्घाटन करायला येणार होते. परंतु पर्यावरण मंत्रालयाला तक्रार केल्यामुळे हा सगळा कार्यक्रम रद्द करावा लागला. याबाबत एमएमआरडीएचे आयुक्त एस. आर. श्रीनिवास यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी ,"या संदर्भात त्यांच्या अधिकारातली ही बाब नाही. सिडकोकडे याबाबत विचारणा करावी; अशी सूचना केली. तर सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी प्रिया रातांबे यांना विचारले असता," या प्रकल्पाच्या संदर्भात तिरुपती बालाजी मंदिर कांदळवन जागेतबाबत उच्च स्तरावर अधिकारीच बोलू शकतील."अशी प्रतिक्रिया दिली.